인천시내 초.중.고교 급식비 미납자 수가 지난해 대비 3배 이상 증가한 것으로 나타났다. 20일 국회 교육과학기술위원회 김선동(한나라당) 의원이 공개한 인천시교육청 국정감사 자료에 따르면 지난 9월 말 현재 인천시내 초.중.고교 급식학생 42만6836명 가운데 급식비 미납자 수는 2731명으로 지난해 미납자 855명보다 319% 늘어난 것으로 조사됐다. 또 고등학교 등록금 미납자 수도 올해 8월 말 현재 2368명으로 2005년 1404명, 2006년 1600명, 2007년 1496명에서 매년 큰 폭으로 증가한 것으로 집계됐다. 김선동 의원은 "인천지역 고등학교 등록금 미납자의 경우 전국 2~3위를 다툴 정도로 정도가 심각하다"며 "등록금 및 급식비 미납 학생에 대한 인천시교육청의 관심과 배려가 필요하다"라고 지적했다.
우리나라 남성 3명 중 1명은 앉은 자리에서 한 번에 소주 1병 이상씩 마시는 것으로 나타났다. 전현희 민주당 의원은 질병관리본부가 제출한 자료를 분석한 결과 29.5%가 소주 7~9잔을 마시는 것으로 나타났다고 16일 밝혔다. 한 번에 10잔 이상 마시는 비율도 21.6%나 됐다. 한 번에 소주 열잔 이상을 마시는 성인남성의 비율은 2001년에 비해 20대에서는 15.6%, 40대에서는 10.2% 등 모든 연령대에서 증가하는 현상을 보였으며, 또한 소주 1~2잔을 마시는 남성의 비율 역시 20대를 제외하고는 모두 증가했다. 반면 소주 반병에 해당하는 3잔에서 소주 한 병 내외인 7~9잔을 마시는 남성의 비율은 오히려 큰 폭으로 감소하는 양상을 보여, 소위 ‘적당히 마시는’ 남성의 비율이 줄어든 것을 알 수 있다. 반면 우리나라 여성은 전 연령대에서 소주 1~2잔을 마시는 비율이 가장 높은 것으로 조사됐다. 소주 1~2잔을 마시는 여성들 중 가장 작은 비율을 차지하는 20대 여성도 3명중의 1명은 소주 1~2잔을 마시는 것으로 나타났다. 2병 이상을 마시는 ‘술고래’는 소폭 증가했지만, 1~2잔을 마시는 여성의 증가비율에 비하면 매우 미미한
우리 특산물 302건에 대한 잔류농약 검사 결과 모두 기준치 이하로 검출됐다고 국회 보건복지가족위원회 심재철(한나라당) 의원이 식품의약품안전청 자료를 분석해 15일 밝혔다. 15일 식약청이 제출한 '특산물 잔류농약 실태조사' 자료에 따르면 지역 표시 특산물로 등록이 된 17품목 302건에 대해 지난해 실시한 잔류농약 검사 결과 40건에서 기준치 이하의 농약만 검출됐다. 지역 표시 등록 특산물은 이천쌀, 성주참외, 괴산고추 등 특정 지역 명칭과 결합해서 부를 수 있도록 등록된 특산물을 가리킨다. 미량의 잔류농약이 검출된 40건 가운데 57%에서는 해당 작물에 사용이 허용되지 않은 농약이 일부 검출됐으나 이 역시 기준치 이하 수준으로 나타났다. 식약청 관계자는 "토양에 잔류한 농약이 검출된 것이거나 등록 절차가 진행 중인 농약이 사용됐을 가능성이 있다"며 "그 경우에도 해당 작물에 허용된 농약 최저 잔류기준을 적용한 결과 모두 기준치를 만족했다"고 설명했다.
초.중.고교의 직영급식 완전 의무화를 앞두고 위탁급식을 실시하는 학교들의 직영급식 전환율이 저조한 것으로 나타났다. 학교 급식은 지난해 1월 학교급식법 개정안이 시행되면서 직영급식이 의무화됐으나 기존 위탁급식을 하는 학교는 3년의 유예기관을 둬 2010년 1월까지 직영급식을 실시해야한다. 국회 교육과학기술위 안민석(민주당) 의원은 14일 교육과학기술부로부터 제출받은 자료를 분석한 결과, 지난해 1월 기준으로 위탁급식을 하는 학교 1598개 중 올 8월까지 직영급식으로 전환한 학교는 25.2%인 404개에 불과했다고 밝혔다. 지역별로는 전체 학교의 절반가량이 위탁급식을 하고 있는 서울의 경우 직영급식 전환율이 6.3%에 불과해 가장 낮았고, 부산이 16.5%, 대구가 21.3%, 경북이 32.5%, 경기가 32.4% 순이었다. 반면 울산은 이미 모든 학교가 직영급식으로 전환했으며 대전은 92.0%, 전북은 61.9%, 경남은 55.6%의 높은 전환율을 나타냈다. 또 위탁급식을 실시하고 있는 학교 중 54.3%가 2010년 이후 직영으로 전환할 계획을 잡고 있고 20.1%는 아예 계획 자체가 없는 것으로 조사
질병관리본부 3명 중 2명은 비정규직인 것으로 나타났다. 유일호 한나라당 의원은 질병관리본부로부터 제출받은 자료를 분석한 결과 전체 인력의 3분의 2가 비정규직이며 인원도 해마다 늘고 있다고 14일 밝혔다. 자료에 따르면 2005년의 경우 행정직, 보건직, 연구직, 기능직을 합해 총인원 581명 가운데 정규직은 35%인 202명이며, 비정규직은 379명(65%)이다. 2006년도에는 총 625명 중 213명(34%0만 정규직이고 412명(66%)이 비정규직이다. 2007년은 692명 중 242명(35%)명이 정규직이고 450명(65%)이 비정규직이다. 2008년 9월 현재는 693명중 241명(35%)이 정규직이고 452명(65%)이 비정규직이다. 질병관리본부는 “비정규직이 해마다 증가하는 이유는 잦은 이직으로 인한 사업지연 때문”이라고 밝혔다. 유 의원은 “동일업무비중이 높은 상황에서 정규직과 비정규직의 신분차이는 높은 비정규직 이직률의 또 하나의 원인이 될 수 있다”고 지적했다. 한편 질병관리본부의 기술연구원 연평균 임금은 2153만원으로 상장기업 대졸신입초임 평균인 2854만원보다 적은 것으로 나타났다. 석사학위 혹은 학사학위 후 관련
올 초에 사회적으로 큰 파장을 일으켰던 인간광우병에 대한 발생감시 책임을 가진 기관조차 없는 것으로 드러났다. 전현희 민주당 의원은 크로이츠펠트 야곱병(CJD)과 변종크로이츠펠트 야곱병(vCJD, 인간광우병)이 그동안 ‘전염병예방법’상 ‘지정전염병’으로 분류돼 지속적인 발생감시조차 받지 않았다고 14일 밝혔다. 전염병예방법상 지정전염병이라 함은 유행여부의 조사를 위해 감시활동이 필요하다고 인정돼 보건복지가족부장관이 지정하는 전염병으로, 단기적이고 산발적인 유행여부의 조사일 뿐 지속적으로 발생이 즉각 감시.보고되는 제3군 전염병과는 차이가 있다. 전염병예방법에 지속적인 발생감시와 방역대책의 수립이 규정돼 있는 질병은 ‘제3군 전염병’으로 인플루엔자(독감), 공수병(광견병), 에이즈, 결핵 등이 여기에 해당된다. CJD와 vCJD는 전염성이 있는 것으로 밝혀졌고, 특히 vCJD의 경우 최근 연구에서 혈액을 통해서도 전염되는 것으로 밝혀져, 발병이후에도 추적관리가 필요한 질병이다. 현재까지 우리나라에서 인간광우병(vCJD)이 발병한 공식적인 기록은 없지만, 크로이츠펠트 야곱병의 경우 지난 2001년부터 올해까지 116건이 발병한 것으로 질병관리본부는
집단급식소의 에어컨을 통해 식중독균이 음식으로 전파돼 대형 식중독 사고가 발생한 사례가 보고됐으나 질병관리본부와 식품의약품안전청은 이를 아직도 공개하지 않고 있어 은폐 의혹까지 제기되고 있다. 이와 같은 사실은 한나라당 임두성 의원이 질병관리본부와 식약청으로부터 입수한 ‘경북 상주시 S여고 식중독사고 역학조사결과’와 ‘식중독 예방관리 협조공문’을 통해 밝혀졌다. 경북 상주시 보건소는 지난 5월 19~26일 동안 142명(전체인원 591명, 발병률 24.0%)의 여고생에게서 집단 설사가 유행한다는 보고를 받고 현지 역학조사반을 구성했으며, 조사결과 병원성 미생물(바실러스 세레우스균)에 의한 식중독 발생으로 결론지었다. 식중독 발생원인에 대한 다각적인 조사결과 식중독균의 감염경로가 이동식 에어컨을 통해 음식을 식히는 과정에서 균이 전파된 것으로 드러났다. 에어컨을 통한 식중독 발생사건은 국내 역학조사결과 첫번째 사례로 기록되고 있다. 급식식당에서 사용하던 에어컨은 작년 7월 학교가 직영급식을 시작할 당시부터 사용되고 있으며, 그동안 에어컨의 위생관리와 정기점검은 한번도 받지 못한 것으로 역학조사결과 드러났다. 보통 에어컨은 더위를 식히기 위한 용도로 사
수협중앙회가 공적자금 등 국가채무에도 불구하고 임직원 복지에는 자금을 펑펑 사용한 것으로 드러났다. 조배숙 민주당 의원은 13일 수협 국정감사에서 “국가로부터 받은 공적자금을 상환할 처지에 놓여 있음에도 불구하고 한편으로 임직원들의 복지비용을 과도하게 집행하고 있다”고 지적했다. 조 의원에 따르면 현재 수협은 임직원의 자녀들의 중?고등학교는 물론 대학교 학자금까지 무상으로 지원하고 있다. 조 의원은 농림수산식품위원회의 피감기관들 전체에 ‘자녀학비지원 현황’에서 유독 수협과 농협만 대학생자녀들에 대해서 학비 무상지원을 실시하고 있고 밝혔다. 지난 3년간 수협이 임직원의 대학생 자녀 학자금으로 지급한 돈이 무려 47억원에 이른다. 연도별로 보면 2005년 842명 직원의 자녀 1159명에게 18억6700만원, 2006년 819명 직원의 자녀 1111명에게 18억7400만원, 2007년 718명 직원의 자녀 1032명에게 18억4600만원이 지급됏다. 조 의원은 “문제는 이 돈이 수익을 내서 적립해놓은 ‘사내근로복지기금’에서 나오는 것이 아니라 복리후생예산에서 따로 책정해 집행하고 있다는 것”이라고 꼬집었다. 수협은 지난 2001년
국회 유성엽 의원(무소속)은 13일 수협중앙회 국정감사에서 “조리된 음식에 대해서도 원산지 표시를 의무화 해야한다”고 주장했다. 기존의 농산물품질관리법과 수산물품질관리법을 통합해 9월 12일 입법예고 된 농수산물품질관리법개정(안)에는 수산물을 제외하고 있다. 개정전 수산물품질관리법상 수산물을 생산.가공해 출하거나 판매 또는 판매할 목적으로 보관.진열하는 경우 수산물 및 수산가공품 원료의 원산지를 표시하도록 의무화 하고 있으나, 조리된 음식에 대해서는 별도의 규정이 없다. 이에 유 의원은 “수산물도 식품이며, 생산자와 소비자 동시보호를 위해서 식품접객업 및 집단급식소 등에서 조리된 수산물도 원산지표시 대상으로 규정할 필요가 있다”고 강조했다. 또한 부실한 한미 FTA 보완대책과 관련해서 “‘지난해 11월6일 구.해양수산부에서는 한미FTA에 대응, 수산부문 국내보완대책 및 재정지원 계획을 발표, 2008~2017년까지 10년간 7262억원을 투융자하기로 했지만, 수산부문에 대한 재정지원은 농업부문의 3.6% 수준에 불과”하다고 지적했다. 따라서 “최소한 농업부문 GDP 대비 수산부문 GDP 비율(9.83%) 수준으로 지원규모를 확대해야 한다”며 내실
수협중앙회의 자회사인 수협유통이 최근 5년간 단 한건의 수출은 없이 수입에만 치중, 국내 수산물 수출에는 신경을 전혀 쓰지 않았다는 지적이다. 13일 수협 국정감사에서 조진래 한나라당 의원은 수협으로부터 제출받은 자료를 분석한 결과 이같이 나타났다고 밝혔다. 자료에 따르면 직수입과 수입대행을 합해 2003년 170만9000달러(961톤), 2004년 407만 2000달러(2689톤), 2005년 321만4000달러(1217톤), 2006년 195만8000달러(663톤), 2007년 250만2000달러(939톤)에 이른다. 올해에도 119톤에 20만4000달러를 수입했다. 조 의원은 “우리나라 전체 수산물 수출입 실적에서 수협유통이 차지하는 비중은 지극히 미미한 수준이다”며 “국내 수산업의 대표성을 띄고 있는 수협의 자회사인 수협유통이 수산물 유통에 큰 역할을 하지 못하고 있는 상황이 무엇이냐”고 따졌다. 조 의원은 “수협은 수산물 수급조절로 가격 안정에 기여, 유통.판매사업 참여 확대, 수산물의 가공 상품화 및 유통사업을 통한 수산물 소비촉진과 어업인 소득증대 기여에 있다”며 “수산물 가격안정 및 유통업을 담당하는 수협유통이 수입을 하는 것이 크게 잘