오는 12월 시행을 앞둔 배추김치에 대한 음식점 원산지표시제가 정작 중요한 고춧가루 등 양념류를 수입산으로 혼합해 제조할 경우도 국내산으로 표기토록 돼 있어 불합리하다는 지적이다. 배추김치의 원산지 표시방법은 국내산 배추를 사용, 배추김치를 제조 판매하는 경우 ‘배추김치(국내산)’으로 표시토록 하고 있고 수입배추를 사용했을시는 ‘국내산 배추김치(배추 중국산)’으로, 외국서 제조·가공한 배추김치를 수입해 판매하는 경우 ‘수입국가명(배추김치 중국산)’을 표시토록 하고 있다. 배추김치의 경우 양념이 중요한 요소인데, 고춧가루와 마늘·생강·젓갈·소금 등 양념류가 중국 등에서 수입되고 있고 대부분 식당에서는 중국산 고춧가루를 사용하고 있는게 현실. 이처럼 배추만 국내산을 사용할 경우 양념류와 관계없이 국내산 표시가 가능해 배추김치 제조업체와 사용업소의 원산지 악용 우려 등 문제점을 안고 있다. 국내산 배추는 국내산 배추와 아울러 양념류까지 국내산을 사용토록 하고 수입 양념을 사용할 경우 밀가루와 찹쌀가루는 국내 재배여건을 감안해 예외로 하더라도 고추가루 등은 개별적으로 ‘배추(국내산)’ ‘고춧가루(중국산)’으로 표시토록 제도를 보완해야 할 것이다.
동네 건강원이나 한의원, 흑염소 농장 등에서 사용하는 약탕기·추출기기의 위생관리가 엉망인 것으로 나타났다. 지도점검을 해야할 식약청과 지자체가 단속의 손을 놓고 있는 가운데 우리가 흔히 이용하는 시설인 건강원 등이 위생관리의 사각지대로 방치되고 있는 것. 본지가 독자제보를 기초로 시중 건강원에 대해 현장 취재한 결과는 ‘참담’ 그 자체 였다. 설치 후 청소한번 한적없는 기계 내부와 약탕기 주위는 오염된 약재 추출물로 바퀴벌레 등 해충이 좋아라 할 환경을 두루 갖추고 있었기 때문. 기기 구조 또한 청소를 할수 없도록 설계돼 펌프와 호스 등에는 양파·홍삼·흑염소 등 여러가지 추출물이 엉겨붙어 그야말로 눈뜨고는 못 볼 지경이었다. 이런 시설에서 제조된 홍삼엑기스나 양파즙 등이 정말 안전을 담보 할 수 있을지 극히 의문스런 상황이다. 뒤늦게 현실을 직시한 당국이 현장 실태조사에 나선다고 하니 늦은 감은 있어도 환영할 만 하다. 이번 기회에 약탕기·추출기 등 기기에 대한 철저한 위생검사를 실시해 국민들을 안심시켜 주기 바란다.
최근 경기도내 위탁급식학교 행정실장 회의 결과 직영전환이 불가능한 학교가 중학교 12개 학교, 고등학교 26개 학교 등 총 38개 학교로 나타났다. 현재 위탁급식으로 운영하고 있는 학교들은 직영전환에 따른 여건도 만들어주지 않고 일방적인 직영전환을 밀어 부치고 있어 불만들이 팽배하다. 직영전환이 불가능한 사유는 고교시설 이용이 15개교로 가장 많았고, 부지 미확보와 공동급식으로 급식시설 협소 및 인력관리의 어려움 등이 있었다. 또한 중·석식 또는 기숙사 운영 등으로 비정규직 인력관리의 어려움, 전문성 부족 및 업무과중, 교직원 반대, 급식시설 협소 및 노후로 급식시설 개선 등이다. 특히, 일선 교장들은 예산이 확보돼 학교급식이 직영으로 전환된다고 하더라도 영양사 혼자서 영양적인 문제 뿐만 아니라 위생적인 부분까지 책임져야 돼 전문성이 부족하고 업무가 과중된다며, 학교의 현실상황을 무시한 당국의 일방적인 처사에 불만을 토로하고 있다. 과연 현실을 무시한 일방적인 직영전환 정책이 진정 학생들의 건강을 위한 것인지, 아니면 직영급식은 안전하다는 일방적 믿음을 앞세운 면피성 조치 인지 곰곰히 생각해볼 문제이다.
최근 축산물위해요소중점관리기준원이 법정법인화되고 HACCP 업무가 대폭 증가해 인력 충원이 절실한 실정이다. 기준원측은 직원 충원에 총력을 기울이고 있으나 현실은 밝지만은 않은 상황이다. 이명박 정부의 ‘작은 정부’ 추진 원칙에 따라 예산이 동반돼야 하는 인원 충원은 매우 어려운 형편으로, 기준원 관계자가 기획재정부를 거의 매일 출근하다시피 하면서 설득 작업을 벌이고 있는 중이다. 기준원으로서는 현재 농식품부에 20명의 인원 충원을 요청해놓고 있는 상태로, 만일 인력 충원이 되지 않거나 충원 인력 수가 현저히 줄어들게 되면 내년도 업무 수행에 상당한 차질을 빚을 것으로 예측되고 있는 형편이라 반드시 관철시키겠다는 것이 기준원의 의지다. 곽형근 원장 역시 24일 기자간담회에서 “현재 20명의 인력을 충원해달라고 농식품부에 요청해 놓은 상태로 기획재정부가 문제예산으로 분류해 심사하고 있다”며 “예산확보가 여의치 않아 어려움이 있다”고 토로했다. ‘작은정부’의 대의에 대해선 모르는 바 아니지만, 국민건강이란 절대명제를 위한 최소한의 인력 충원에 대해선 전향적 자세로 검토해볼 가치가 있지 않을까.
연초부터 조류독감으로 열병을 앓더니 미국산 쇠고기 수입을 놓고 연일 나라가 시끄러웠다. 그사이 전분당협회는 GMO옥수수를 수입해 하역했고, 몇몇 시민단체에서 GM작물의 안전성을 우려하며 수입반대 운동을 펼쳤지만 '미 광우병 쇠고기' 광풍에 뭍혀 여론의 주목을 끌지 못한게 사실. 그러나 그 뜨겁던 촛불이 사그러들고 앞으로 GMO문제가 이슈로 등장할까 우려한 식품업계가 조용히 움직이고 있다. 최근 매일유업.두산주류.오리온 등이 GMO옥수수 전분을 사용하지 않겠다고 수동적으로 밝힌데 이어 농심은 손욱 회장이 나서 GMO 원료를 쓰지 않겠다고 공식화. 지난 15일엔 풀무원이 기자간담회를 자청해 전 제품에 대해 Non-GMO를 선언 한것. 촛불집회의 광풍을 목도한 식품업계로선 유전자 조작 작물이라는 '뜨거운 감자'를 어떻게 처리해야 할지 고민거리 인것은 당연. 하지만 세계적으로 Non-GM 작물을 확보하기 어려운 현실에서 "곧 닥칠 소나기는 피하고 보자" 식 고육책은 아닌가 의심이 가는것도 사실. 이제는 GMO를 사용하느냐 않하느냐의 문제를 식품업계에만 맡길것이 아니라 정부와 학계가 나서서 공론화 시켜야 할 시점인 듯. GMO의 순기능과 역기
학교급식 직영전환을 놓고 이번엔 교장선생님들이 나섰다. 상당수 학교가 직영 운영 여건이 안되고, 관리책임 부담 등을 들어 위탁과 직영 중 선택할 수 있도록 재량권을 요청한 것. 당장 학부모 단체가 나서 "말도 안돼는 요구"라며 "법대로 하라"고 반발. 그 와중에 모 위탁급식업체 대표가 거래처 학교장과 함께 접대성 해외 골프여행을 다녀온 사실이 밝혀져 내우외환 형국. '까마귀 날자 배 떨어진다'고 하필이면 벼르고 별러 어려움을 호소한 이 때 문제가 터진것. 예산부족 등 어려운 학교 현실을 감안한 고언이지만 결과는 안하니만 못한 꼴이 된 셈.
서울시가 여름철 보양식 위생단속을 벌이면서 올해는 개고기를 포함시켜 설왕설래. 이같은 조치는 모 방송사가 시중 유통 개고기의 상당수가 비 위생적으로 도축되고, 더욱이 애완견까지 불법 유통되고 있다고 고발했기 때문. 현재 현행법상 개고기 식용 판매는 엄연히 불법이나 국민 정서상 묵인돼 왔던게 사실. 특히 축산물가공처리법상 `가축'에 포함되지 않아 단속 근거조차 모호한 상태. 하지만 시는 개고기를 취급하고 있는 식당이 일반음식점 허가를 받아 영업을 하고 있어 다른 축산물 기준을 적용해 단속하겠다고. 이에대해 일부 시민들은 "개고기 판매업소를 단속하는 것은 개고기 식용을 합법화 하는 것"이라며 반발하고 해당 음식점들도 "뜬금없이 웬 단속이냐"며 볼멘소리. 어정쩡한 단속보다 차라리 이번 기회에 식용 개고기 시판을 합법화시켜 단계별 위생점검을 철저히 하는 것은 어떨지. 사회적 논란에도 불구하고 식용 개고기는 여전히 팔릴텐데 단속의 사각지대에서 애완견까지 유통되는 비인간적 행위는 막아야 하지 않을까.
최근 청와대 인사에 따라 퇴임 예정인 정운천 농림수산식품부 장관은 지난 9일 축산물HACCP기준원 법정단체 전환 창립총회에 참석해 “장관 재임 4개월 동안 가장 잘한 일은 축산물HACCP기준원을 법정단체로 전환한 일이었다”고 밝힌 가운데 단명의 아쉬운 마음을 내비쳤다. 그는 재미있는 에피소드가 있다고 말을 꺼낸 뒤 “행사 때 마다 축사를 해야 하는데, 그럴러면 축사 때문에 담당 사무관부터 과장·국장에 이르기까지 고생이 이만저만 아니어서 그동안 축사를 쓰지 못하게 했다”며 “그만둘 때가 되니 거창한 축사를 써왔다는데, 아마도 그동안 즉석 축사를 하다 보니 실수가 좀 있어 축사를 써온 모양”이라고 말해 장내는 한바탕 웃음바다가 됐다.
농심이 계속되는 악재로 죽을맛이다. 노래방 새우깡에서 생쥐머리가 발견된 이후 제품의 안전성을 우려하는 소비자와 일부 식파라치들의 집중 타겟이 되고 있는 형국. 지난 4월 육개장 사발면에서 플라스틱으로 보이는 이물질이 발견되고 농심이 수입판매하는 햄캔에서 곰팡이, 짜파게티에서 나방이, 신라면에 바퀴벌레가 들어갔다는 신고에 이어 지난 8일에는 즉석국인 ‘미역국밥’서 파리가 나왔다는 신고까지, 회사측으로서는 정신을 차릴수 없는 지경. 하지만 이같은 안전 사고 대부분이 제조 공정과는 상관없이 소비자 부주의나 유통과정에서 생긴 일로 밝혀지고, 사건 무마 조건으로 라면 100박스를 요구한 블랙 컨슈머(?)로 추정되는 경우도 있어 농심측으로서는 억울하기 짝이없는 상황. 이에 대해 농심은 “일단 사고가 터지고 나면 결과가 나오기 전까지 언론을 포함한 여론의 뭇매를 맞고 결과가 회사측 과실이 아님이 밝혀졌어도 어디 하소연 할데가 없다”고 울상. 300억원을 들인 생산공정 혁신과 ‘고객안심프로젝트’를 선포하고, “고객의 쓴소리를 직접 듣겠다”며 최고 경영자까지 나선 농심으로서는 “그저 오늘도 무사히”를 기도하는 수 밖에 없는 상황.
올들어 직영급식 학교에서 식중독 사고가 잇따르자, 직영급식에 따른 문제점이 드러나고 있지 않느냐며 관련업계로부터 우려의 목소리가 들려오고 있다. 업계의 한 관계자는, “직영급식은 결국 교장이 관리책임자가 되는데 교장은 비 전문가여서 위생교육이나 모든 것을 계약직인 영영사에게 맡기게 되고, 영양사란 직업 자체가 식품의 영양적 측면을 따져 식단을 마련하는 일이 주업인데, 급식에 수반되는 제반 활동인 식자재 구매, 검수, 조리, 위생관리, 종사원 관리, 납품업체에 대한 관리 등을 전문적으로 해낼 수 없다”며 “이같은 관리체계는 결국 크나큰 식중독 사고를 부를 수밖에 없을 것”이라고 예견했다. 특히, 지난달 직영급식을 하고 있는 경기도 내 한 초등학교에서 집단식중독 사고가 발생했는데, 이 학교의 모 교감은 “식중독 사고 후 보건당국이 각 층의 물 그리고 우유와 급식 등에 대해 조사한 중간조사결과 노로바이러스에 의한 식중독 사고로 추정되고는 있으나 확실치 않아 재조사를 실시하고 있지만 어디에서 발생됐는지 정확히 밝혀진 게 없어 지금은 점심식사 전 반드시 손씻기를 하도록 하고 담임들이 검사를 실시토록 하고 있다”고 밝혔다. 이처럼 식중독이 발생했지만, 원인이 확실