단체 급식 식자재 등으로 공급되는 일부 포장두부제품이 살균처리를 하지 않고 그대로 유통되고 있어 대형 식중독 위험 가능성이 제기되고 있다. 31일 일부 두부사업자들의 제보에 의하면 소규모 두부제조업자들이 위생관리에 필요한 살균처리를 하지 않거나 생활용수로 쓰는 지하수를 두부제조에 사용하는 등 위생관리를 제대로 하지 않고 있는 것으로 전해졌다. 이들 업자들은 청소용으로 쓰는 지하수를 사용하거나 두부의 진공포장후 살균처리를 하지 않을 경우 대장균군이 그대로 살아 있을 가능성이 높다는 점을 알면서도 식수와 살균설비 비용을 줄이기 위해 식품안전관리를 무시하고 있는 것으로 알려졌다. 특히 이들 사업자들은 오염도가 높은 지하수를 사용하고도 수돗물을 사용한 것 처럼 관계 서류를 꾸며 매년 관련 관청에 보고하는 등 또다른 범법 행위를 저지르고 있다는게 제보사업자들의 증언이다. 이렇게 만들어진 두부들은 서울시 가락동 농수산물 시장 등 대형 도매시장을 통해 식자재업체들에게 넘겨지고 이들은 다시 단체급식 식재료로 공급되고 있어 식중독 발생 위험을 높이고 있다. 특히 제보사업자들은 전국의 두부업체중 10%선이 이같이 위생 안전을 무시하고 제품을 유통시키고 있는
식품공전상 이물 검사법 '눈가리고 아웅' 불순물 검출되도 고작 시정조치 권고 뿐 고추장, 된장 등 장류제품의 위생안전에 구멍이 뚫렸다. 시중에서 판매되는 고추장에서 쇳가루가 발견됐음에도 식품공전에서 보면 아무런 하자가 없기 때문이다. 식약청에 따르면 현행법에서는 고추장 관련 표시기준은 있지만 제조 관련시설 및 식품위생안전 등에 따른 세부기준은 없는 것으로 나타났다. 식품공전에서는 식품의 이물에 대해 원료의 처리과정에서 그 이상 제거되지 아니하는 정도 이상의 이물과 오염된 비위생적인 이물을 함유하여서는 아니된다고 적고 있다. 이에 따라 장류에 대한 위생관리 및 위생기준, 위생검사 등 뚜렷한 제도가 없는 상태다. 이물질 및 불순물 등이 검출되면 식약청은 제조업체에 적극 대처하기 보다는 시정조치를 권고하는 등 소극적 수준에 머물고 있다. 고추장에 포함된 쇳가루의 양이 적고 인체의 건강을 해할 우려가 없다는게 식약청의 입장이다. 식품위생안전을 최우선으로 강조하는 식약청의 한 단면을 보여주는 대목이다. 특히 식약청은 이번 쇳가루 검출 이전에 고추장에 쇳가루가 함유되어 있다는 점을 인지하고 있었을 가능성이 제기돼 또다른 충격을 주고 있다.
서울 오류고, 구로여자정보산업고서울 오류고등학교와 구로여자정보산업고등학교 교직원들이 학교급식을 맡고 있는 위탁급식업체 사장에게서 지난 5년간 수천만원대의 금품과 향응접대를 정기적으로 제공 받은 사실이 밝혀져 충격을 주고있다.지난 97년부터 이 학교에 위탁급식을 맡아온 승보케터링의 김00사장은 지난 23일 5년간 이 학교의 행정실장, 급식담당교사 등에게 연간 1000여만원의 금품과향응 접대를 강요당했다고 폭로하고 금품을 건내는 장면이 녹화된 비디오테이프와 녹취록, 접대비장비, 금품으로 전달한 10만원짜리 수표 사본 50장 등을 증거물로 공개했다.장부에 나타난 내용을 보면 이 학교 교장, 교감 등과 행정실장, 일선교사 등에게 금품과 향흥을 제공한 사실이 상세히 기록되어 있다.또한 비디오테이프엔 2001년 12월7일 김00사장이 교내 사무실에서 행정실장에게 현금 100만원을 건네는 장면과 대화내용이 녹화돼 있고 녹음 테이프에는 김00사장이 앞서 같은해 5월24일 행정실장에게 100만원을 상납하는 내용이 담겨있다.접대비 장부를 보면 이 학교 교직원들은 수시로 서울 강남지역 룸살롱과 요정에 드나들었다. 특히 장부에는 97년 12월 행정실장 등 교직원 5명이 서울 역삼
서울지법 의정부지원, 정신적 피해 인정 돼 강제조정풀무원. 유전자 변형 콩으로 두부생산 여부 "주목" 유전자 조작콩으로 만든 두부를 먹어 정신적 피해를 보았다며 두부제조업체 풀무원을 상대로 낸 손해배상 청구 소송이 원고에 유리한 결정이 내려졌다. 서울지법 의정부지원(판사 권창명)은 24일 지난 11일 소비자 정모씨 등 2명이 "유전자 조작콩으로 만든 두부를 먹어 정신적 피해를 보았다"며 풀무원을 상대로 낸 손해배상 청구 소송에서 "피고회사는 원고에게 100만원씩 지급하라"는 강제조정 결정을 내렸다. 권판사는 이 날 "풀무원이 유전자 조작콩을 사용했는지 여부에 대해 판단하지 않았다"며 "다만 소비자 보호원이 풀무원두부에서 GMO(유전자 변형식품)성분이 검출됐다는 보도로 인해 원고가 정신적 피해를 본점이 인정 돼 강제 조정 결정했다"고 밝혔다. 이번 법원의 결정은 GMO에 대한 사회적 관심이 고조된 가운데 내려진 결정이어서 앞으로 그 파문이 클 것으로 예상된다. 특히 이번 결정은 유전자 조작콩을 사용했느냐를 두고 지난 3여년 동안 풀무원과 소비자 보호원사이에 진행 된 법정 공방이 지난달말 풀무원의 소취하로 최종결론을 내지못한 상태에서 내려진 조
위탁.직영 급식 비교.hwp학부모의 학교급식 참여 “급식발전의 지름길”‘엄마의 정성과 사랑이 담긴 학교 위탁 급식’이 또 다시 도마위에 올려져 있다. 위탁급식이냐 직영급식이냐를 두고 한국급식관리협회를 비롯한 단체급식업계와 시민단체인 학교급식 전국네트워크의 공방전에 이어 최근에는 정치권에서 학교급식법 개정문제를 들고 나와 정쟁화 될 조짐을 보이고 있다. 국회 최영희, 이미경 의원은 최근 학교에 직영급식을 의무화하고 학교영양사의 영양 교사화하며 학교급식을 위해 정부·지자체가 지원하는 식품비를 식재료로 직접 공급하도록 하는 것 등을 골자로 학교급식법 개정안을 국회에 제출 그 심의를 눈앞에 두고 있다. 특히 학교급식법 개정과 관련 지난해 급식법 개정시 위탁급식을 명분화 함으로서 위탁급식에 대한 정부의 감독 관리가 강화 된 시점에서 또 다시 법조문에서‘위탁급식’을 삭제토록하고 있는가하면 국민의 정부가 들어서 국책사업, 대통령 공약 사업으로 추진해 왔던 위탁급식이 참여정부 들어서 이를 원천적으로 환원하는 법적조치를 취하고 있어 사실상 위탁급식을 운영하고 있는 학교나 위탁급식업체· 관계학교 학부모 심지어 급식을 제공 받는 학생들마저 의아해하고 있는 실정이다. 이러한
21개 업체 참여 … 업체 투명성이 성공 관건식품공업협회에 사무국 … 이달내 민간부담 확보 △ 박승복 회장 식품공업협회참여정부가 주요시책으로 추진 중인 기업간 B2B(Business To Business. 기업간 인터넷 전자상거래) 구축사업이 점차 가시화 되면서 식품산업부문의 B2B 구축이 태동하고 있다.한국 식품 공업협회(회장 박승복)는 지난 4월 산업 자원부로부터 식품산업 네트워크 구축사업자로 정식 지정 받은 이후 한국식품 공업협회내에 사무국을 마련하고 코리아 식품부문 B2B 컨소시엄 준비에 한창이다.식품 공업협회를 주관사로 한국 야쿠르트, 롯데제과, 농심, 샘표식품, 대한 제분 등 1차로 21개 업체가 참여한 코리아 식품부분 B2B 컨소시엄은 그 동안 수차에 걸쳐 회의를 갖고 회비분담 B2B 운영문제 등 실무적인 제반 사항을 협의 했으며 코리아 식품 B2B 컨소시엄 사업단의 총괄 책임은 홍종욱 식품 공업협회 부회장이 맡기로 한 것으로 알려졌다.특히 계속된 실무회의에서는 정부가 1차로 지원하게 되는 6억원의 예산을 확보하기 위해 민간부문 3억원에 대한 지분 배당 등을 6월 중에 매듭 짓기로 했다.이 같이 식
지난 12일 학교급식에서의 식중독 예방 대책 마련을 위한 세미나에서 이재정의원, 황우여 의원, 양일선 대한영양사협회장등 학교급식관련종사자 약800여명이 참석한 가운데 열렸다. 이종건기자 fost@
급식관리협회, 언론중재위 제소 법률고문 선임도학교급식업계, “기업 사활에 영향”강력 대응책 마련학교급식업계는 학교급식 집단식중독사고와 관련, 일부언론이 편파·왜곡보도 했다며 해당언론사에 대한 정정보도와 사과요구 등은 물론 언론중재위에 제소하고 자체법률고문을 선임하는 등 법적 대응까지 불사할 것으로 보여 귀추가 주목되고 있다.한국급식관리협회(회장 임채홍)회원사들은 최근 잇달아 대책회의를 열고 최근 O방송의 “위탁급식재료 왜 저질인가”연재 보도를 분석, 일부 학교급식네크워크관계자와 영양사 등을 내세워 위탁급식이 저질급식을 제공하고 기업이익만을 챙긴다는 식의 일방적이고 왜곡된 방송 진행을 한 것은 매우 유감스러운 일이며 이와 관련 강력한 대응조치를 한다는 데 의견을 모았다. 급식관리협회 임채홍 회장은 “학교위탁급식은 정부에서 장려한 급식형태이며 위탁급식업체들은 해당학교에 대한 각종 시설투자, 식자재 위탁 생산공급 등 지역사회발전에 공헌해 왔으며 국가예산에도 큰 보탬이 되어왔다”고 밝히고 국민여론을 선도·계도해 나가야 하는 일부 방송이 위탁급식업을 왜곡·편파 보도하는 것은 언론의 사회적 공기(公器)로서의 책임을 망각한 처사”라고 지적했다.그는 또한 “ 이번 식중독
김화중 복지부장관, 청와대 업무보고서 밝혀식품의약품안전청의 식품검사 기능과 권한이 대폭 확대된다. 따라서 축산물이나 해산물, 주류등 식약청 소관이 아닌 식품에 대해서도 식약청이 직접 수거·검사 할 수 있게 된다. 김화중 보건복지부장관은 4일 청와대에서 노무현 대통령에게 이 같은 보건복지분야 정책개선 방안을 보고했다. 김장관은 이 자리에서 식품안전의 최고 책임기관으로서 식약청 기능을 강화하고 식품위해 요인을 추적·제거하기 위해 식약청이 어디든지 출입해 식품을 수거 검사할 수 있는 권한을 부여하겠다고 보고했다. 이전에는 식품검사업무에서 농림부는 농축산물을 해양수산부는 해산물, 재경부와 국세청은 주류부문 등에 대한 검사업무를 하도록 검사업무가 다양화 돼있어 지금까지 직접 국민건강을 직접 책임지는 식약청의 기능이 제데로 발휘되지 못해왔다. 따라서 식약청을 앞으로 각부처와 협조, 식품의 안전관리를 위해서는 소관부처가 다르더라도 직접 검사할 수 있게 됐다. 김장관은 장애인수당 지급대상을 현재 기초생활보장 수급자에서 차상위계층까지 확대하고 현재 5만원인 수당도 연차적으로 현실화해 오는 2008년까지 16만원으로 늘려 나가겠다고 보고했다. 김장관은 급속한 저출산 경향에
유인종 교육감과 12개 학교장 포함해 정반, 녹천, 성산, CJ등..서울지역 12개 중·고등학교 학생 1,500여명의 집단식중독 사고로 교육감, 학교장, 위탁급식업체 22명이 고발당했다. 민주노동당은 지난 26일, 27일 발생한 서울지역 12개 중·고등학교 학생 1,500여명의 집단식중독 사고와 관련, 유인종 교육감, 교육장, 12개 학교장, 정반캐터링, 녹천캐터링, 성산캐터링과 위탁급식업체의 불량식품 납품의 책임을 물어 CJ푸드시스템 등을 2일 오전 서울지방검찰청에 고발장을 접수했다고 밝혔다. 민주노동당 박창규 정책부장은 “이번에 발생한 학교급식 집단식중독 사고발생의 핵심원인은 학교급식에 대한 정부당국의 목표부재와 예산부족 등 정부의 학교급식에 대한 책임방기에 있다”며 “학교급식법상 위탁급식업체에 대한 위생 및 안전점검 책임을 진 교육감, 교육장, 학교장 등이 책임을 져야 한다”고 말했다. 또한 “이번의 사건을 거울삼아 교육인적자원부와 국회는 위탁급식을 허용하는 현행 학교급식법 제10조 위탁급식조항을 삭제하고, 기존 계약에 의한 위탁급식의 경우 계약만료 즉시 직영급식으로 전환토록 하는 등의 학교급식법을 개정해야 한다”고 주장했다.