국내 '빅4 병원'에서 받아간 건강보험 재정이 지난해 1조원을 넘어섰다. 22일 국민건강보험공단에 따르면 '빅(Big)4 병원'으로 불리는 서울아산병원과 세브란스병원, 삼성서울병원, 서울대병원이 2006년 한 해 동안 건강보험재정에서 받은 액수가 9685억원에 달한 데 이어 지난해에는 1조3000억원 수준으로 추정된다. 이 금액은 건강보험이 적용된 진료비 가운데 건강보험공단으로부터 지급받은 진료비로, 비보험 진료비와 건강보험 진료비 중 환자 본인부담금은 포함되지 않은 수치다. 건보환자 본인부담금과 비보험 진료비를 포함할 경우 2007년 실제 진료비 수입은 건강보험급여의 1.55배인 2조200억원 수준으로 추산된다. 빅4 병원이 건강보험재정에서 지급 받은 '건강보험급여'는 의약분업 다음 해인 2001년 4068억원에서 2006년에는 9685억원으로 5년 만에 2.4배로 늘어난 것으로 집계됐다. 2007년에도 지난 5년과 비슷한 수준으로 진료비 지급액이 늘어난 것으로 가정할 경우 2007년 건강보험급여는 1조3030억 수준으로 예상된다. 국내 43개 종합전문요양기관, 즉 대형 종합병원의 건강보험급여 가운데
보건복지부는 2008년도 보건의료기술진흥사업으로 지원할 신규 연구개발사업 추진과제를 공모한다고 22일 밝혔다. 지원분야는 국민 삶의 질 향상을 도모할 수 있는 주요질환과 희귀질환에 대한 기전규명, 진단, 치료기술개발 분야와 건강기능식품 및 화장품분야, 천연물의약품.바이오의약품.개량신약.혁신신약 등의 신약개발분야, 면역백신개발 분야 등으로 총 847억 원의 연구개발비(R&D)가 지원될 예정이다. 이와 관련, 복지부는 한국보건산업진흥원과 공동으로 서울교육문화회관(25일), 대전 한국생명공학연구원 및 대구 경북대 병원(30일), 부산 인제대 의대 및 광주 전남대 병원(31일) 등에서 사업설명회를 개최할 예정이다. 구체적 내용은 보건산업진흥원 R&D사업본부 홈페이지(www.hpeb.re.kr) 참조. ☎(02)2194-7227
“국내 의료시장의 체질 개선이 필요합니다.” 대한병원협회(이하 병협)는 최근 국민의료복지 증진과 의료산업경쟁력 확보를 위한 3대 핵심과제 제안을 대통력직 인수위원회(이하 인수위)에 접수했다고 22일 밝혔다. 병협은 “의료의 질 관점에서 바라보는 정책의 전환이 필요하다”며 “소비자의 소득수준에 따른 다양한 형태의 서비스와 질에 대한 욕구를 충족해야 한다”고 주장했다. 병협은 대한중소병원협의회, 대한노인병원협의회, 대한정신병원협의회, 사립대의료원장협의회, 국립대병원장회의 등을 대표로 국민의료복지 증진을 위한 제안과 의료산업선진화를 위한 제안, 의료의 시장성 회복 및 경쟁력 강화를 위한 제안을 제시한 것으로 확인됐다. 병협 관계자에 따르면 이번 정책제안서에는 국민 의료복지 증진을 위해 병원약국 외래조제 허용과 의사의 비전속 진료 허용안을 제시했다. 의료산업 선진화를 위해서는 경제자유구역내 의료영리법인 허용과 의료법인 등 병원경영지원회사 지분투자 허용안을 제시했다. 또 의료의 시장성 회복 및 경쟁력 강화를 위해서는 전문병원 활성화와 진료과별 수급 불균형 개선안을 제시했다. 한편 병협 관계자는 “의료법 개정을 통해 각종 규제를 철폐, 시장기능을
최근 3년 동안 의원급의 부당청구금액이 지속적으로 증가해 연평균 26% 늘어난 것으로 나타났다. 2007년 부당청구금액으로 환수금액이 가장 많은 곳은 일반의원(54%)이었고 그 뒤를 이어 한방의원(41%), 치과의원(5%) 순이었다. 지난해 요양원 및 복지관 등 시설에서 무료진료를 가장한 허위청구, 요양기관과 제약사 직원 사이에 담합에 의한 허위청구 등을 현지조사에 의해 환수한 금액은 89억 원에 상당했다. 22일 국민건강보험공단은 2005년부터 2007년까지 3년간 의원(일반, 치과, 한방)을 대상으로 공단 환수금액을 분석한 결과 이 같이 나타났다고 밝혔다. 건보공단에 따르면, 연간 환수금액은 2005년 117억 원, 2006년 142억 원, 2007년 186억 원으로 증가했고 2006년 대비 2007년은 44억 원(30%) 늘어났다. 44억 원 중 일반의원 24억 원(54%) 한방의원 18억 원(41%) 치과의원 2억 원(5%)이 증가한 것으로 나타났다. 특히 현지조사에 의한 환수로 2005년 73억 원, 2006년 85억 원, 2007년 89억 원으로 연평균 증가율이 8.8%이었다. 건보공단은 2007년 L의원(광주시 동구 남동)이 5
의료소비자시민연대(이하 의시연)은 30일 국가인권위원회 배움터에서 2003년~2007년 년도별 통계자료와 2007년 하반기 실태조사 발표회를 연다. 22일의시연에 따르면 이번 발표는 최근 5년간 접수된 7977건의 전화상담 자료를 바탕으로 의료안전사고 당사자의 성별, 진료과목, 진료내용, 사고장소, 사고 후 상태, 처리방향 등에 대한 년도별 추이 등을 포함한 통계자료에 대한 것이다. 또 2007년5월1일부터 12월31일까지 전화·방문·인터넷 상담으로 접수된 2824건의 상담자료에 대한 실태조사도 함께 발표된다. 의시연 관계자는 “현행법상 의료안전사고에 있어, 합리적으로 해결하기 위한 제도나 피해구제를 위한 법적·제도적 장치가 없다”며 “실태파악을 위한 정부기관의 기본적인 통계자료조차 전무한 상태에서, 이번 의료안전사고 통계자료 및 실태조사 발표회는 통계자료로서의 활용이 가능하다”고 전했다.
백화점들이 산지 직거래나 해외소싱을 이용해 일반 선물세트보다 상대적으로 저렴한 설 선물용품을 잇따라 선보이고 있다. 22일 업계에 따르면 롯데백화점은 산지 농장 직거래 등을 통해 가격을 소폭 낮춘 실속형 선물세트 상품 1만5000세트를 준비했다. 한우보신ㆍ꼬리세트, 곶감 실속세트, 굴비세트, 프랑스 메독와인 세트, 무똥까데 레드ㆍ화이트 세트 등 주요 선물용품을 5만원에서 15만원대로 선보인다. 롯데백화점은 특히 제주지역 산지 직거래를 통해 다양한 농산물ㆍ수산물을 저렴하게 판매한다. 제주 모들포수협에서 직접 들여온 은갈치ㆍ고등어 세트도 10만원으로 동일한 품질의 다른 상품보다 20-30% 싸게 판매하며 '제주산 흑화고 세트'는 14만원, 한라봉 세트는 12만원 선이다. 신세계백화점도 산지 직거래와 해외소싱을 이용, 품질은 유지하면서 일반 선물세트보다 20-40% 가격을 낮춘 '스페셜 한정 기프트' 상품을 육류, 수산물, 곶감 9개 품목에 7500세트로 선보여 호응을 얻고 있다. 주요 상품으로는 산지 직거래로 가격을 30% 가량 낮춘 '후레쉬 한우 세트 4호'(3㎏, 10만원)가 준비수량 4천세트 중
전통 제약기업의 연구개발(R&D) 투자가 늘어나면서 R&D 투자 1위 싸움이 치열해지고 있다. 22일 관련 업계에 따르면 대기업 계열사인 LG생명과학과 전통 제약기업 한미약품이 연구개발 투자 1위 자리를 놓고 경쟁을 벌이는 가운데 업계 매출 1위 동아제약도 연구개발비 투자비율을 빠르게 확대하고 있다. 국산 1호 미국 FDA 신약을 개발한 LG생명과학은 2005년 622억원, 2006년 600억원 등 매년 매출의 23-29%인 600억원 수준을 연구개발에 쏟아부은 데 이어 올해는 650억원을 투자할 계획이다. LG생명과학은 2002년 8월 계열 분리 이전까지 다른 제약기업들과 달리 모기업으로부터 지원을 받았으며 업계 연구개발비 비교에서 아예 논외로 할 정도로 압도적인 우위에 있었다. 대기업 계열사인 LG생명과학의 아성에 도전장을 내민 곳이 개량신약 전문업체 한미약품이다. 한미약품은 매년 큰 폭으로 연구개발비를 확대, 지난해에는 10.2%인 510억원에 이르렀으며 올해는 지난해 비율 이상을 연구개발에 투자한다는 방침이다. 올해 매출 목표가 5800억원임을 고려할 때 한미약품의 2008년 연구개발비는
의약품 불공정 거래행위를 단속할 범정부 차원의 전담 `드림팀'이 떴다. 22일 보건복지부에 따르면 복지부는 최근 의약품유통조사 태스크포스(TF)를 구성, 가동했다. 여기에는 복지부는 물론 공정거래위원회(공정위), 식품의약품안전청, 건강보험심사평가원 등에서 실무 전문가들이 파견 형식으로 참여했다. 의약품유통조사TF는 지난해 공정위가 매출규모가 큰 국내외 상위 제약사 10곳을 대상으로 벌인 불법 유통실태조사에 이어 중하위권 제약사들의 불공정거래 행위를 집중적으로 파헤친다는 계획인 것으로 알려졌다. 이를 위해 의약품유통조사TF는 본격 조사에 앞서 이들 제약사와 병의원, 약국, 도매상 간의 의약품 거래실태에 대한 기초자료를 수집하는 등 준비작업을 벌이고 있다. 의약품유통조사TF는 매출규모 1천 억 원대 미만의 중견 제약사 등에 대해 불공정 거래행위를 조사할 예정인 것으로 전해졌다. 이를 통해 의약품유통조사TF는 투명한 의약품 유통질서를 확립함으로써 불공정거래에 따른 약값 상승을 차단한다는 구상이다. 앞서 공정위는 지난 2006년 10월부터 2007년 2월까지 제약업계에 대한 대대적인 실태조사를 실시
약물을 내장한 나노 캡슐에 질병 인식 항체를 결합시킨 스마트 약인 '나노 리포좀' 대한 관심이 높아지고 있지만 국내 특허 출원은 외국인이 월등히 많은 것으로 나타났다. 나노 리포좀은 체내에서 질병인자에만 약물을 방출, 치료하는 나노 로봇 개념의 의약 치료제로, 미래의 질병 치료에 획기적인 변화를 초래할 핵심 기술로 기대를 모으고 있다. 특허청은 지난 10년간(1997년~2006년) 나노 리포좀 제제의 특허출원은 총 131건이었고 내국인 출원에 비해 외국인 출원이 4배나 더 많았다고 21일 밝혔다. 이번 발표에서 연도별 출원 건수를 살펴보면 1990년대 중반부터 출원이 증가하기 시작해 2000년 이후에는 매년 10건 이상의 출원이 꾸준히 이어지고 있다. 하지만 나노 리포좀 제제는 내국인에 의한 출원이 18%를 차지하고 있는 반면, 외국인에 의한 출원은 다국적 제약회사(알자 코포레이션, 머크사)를 중심으로 하는 미국(51%), 유럽(15%), 일본(8%)이 전체 출원의 74%로서 거의 대부분을 차지하고 있다. 이와 함께 나노 리포좀 제제의 출원은 기술 특성상 기반 기술에 해당하는 출원이 46% 정도이고 나머지 54%는 약물에 따른 특정 질환
공정위에 이어 최근 복지부, 심평원, 식약청 등이 연계해 T/F팀을 구성하는 등 제약사 감시가 계속되자 제약사들의 눈길이 MSO투자로 이동할 전망이다. 21일 한 병원컨설팅 전문업체 관계자는 “자본과 인력을 승부하는 MSO(병원경영지원회사)의 새로운 주주로 제약사들의 움직임이 포착되고 있다”고 전했다. 제약사들은 지난해 공정위의 리베이트 조사결과에 따른 대외 이미지 타격과 과징금 처분으로 인해 잠시도 바람 잘날이 없었던 상황. 때문에 그동안 관례적으로 행해졌던 병원 관리로 혹여 리베이트로 비쳐질까 소극적인 마케팅을 해온 것이 사실. 실제로 지난해 공정위가 적발한 10개 제약사 가운데 하나인 A제약사 관계자는 “공정위 과징금 처분 발표 이후, 많은 국민들이 제약사를 의사들과 작당해 약제비나 올려 받는 기업으로 보는 등 대외이미지가 많이 실추된 것은 부정할 수 없다”고 전했다. 특히 이 관계자는 “기존에는 의사의 처방약에 주력했지만 요 몇 달 사이 제약업계 전반적으로 일반의약품 매출에 신경을 쓰는 것도 이런 이유”라고 전했다. 문제는 제약사들이 나름 이미지 환골탈태를 위해 애쓰고 있지만, 공정위와 복지부가 최근에도 시판후조사(PMS) 실시계