‘불량만두’ 사건을 계기로 세상에 널리 알려진 주목받는 기업인이 있다. 그가 바로 (주)취영루의 박성수 사장(사진)이다. 핸섬한 외모에 40대 초반의 젊은 CEO, 그는 국내 만두시장을 이끌고 있는 사람이다. (주)취영루는 외식사업과 식품 유통사업을 영위하는 식품 전문업체. 1945년부터 시작한 서울 소공동 중국요리 전문점을 모태로 하고 있으며 기업의 규모와 외형은 중소기업이지만 중화요리 부문과 냉동만두 부문에서는 대기업 못지 않은 브랜드 파워를 자랑하며 해마다 빠른 외형성장과 괄목할만한 매출을 갱신하고 있는 업체다. 특히 식품유통 사업 부문의 ‘물만두’는 대기업을 제치고 만두부문 매출1위를 달리고 있다. 제조와 관리에 이르는 모든 과정을 국가가 인정하는 공인 공장과 제도로 제품의 위생적 생산에 최선을 다하고 있다는 것이 회사측의 설명이다. 올해 식품유통 부문 350억원을 포함해 매출목표 500억원을 달성하기 위해 박차를 가하고 있던 취영루에 느닷없는 한파가 닥쳤다. 6월6일 경찰청이 발표한 ‘쓰레기 만두소’ 사건이 그것이다. “취영루는 사실과 무관함이 밝혀져 기업의 도덕성은 회복하였다고 자위하였으나 사건이 이미 너무 커 버린 탓에 그간 취영루가 당하였고 현
△ 김병조 편집국장본지는 지난 6월 7일자 신문에서 ‘일본 따라하면 성공? 국산 유명 식품 대부분 일본 제품 모방’ 이라는 제목의 기사를 보도한 적이 있다. 국내 유명식품 업체들이 생산해내고 있는 과자류와 음료 제품들 가운데 일본 제품을 모방한 것들이 많아서 경쟁력 제고에 걸림돌이 되고 있다는 내용의 기사였다. 본지가 식품업계의 ‘일본 베끼기’를 지적한 지 한달이 조금 지난 14일, 우리나라의 대표적인 제과업체인 크라운제과가 일본 제과업체와 상표권 침해 논란에 휘말렸다는 소식이 들어왔다. 일본의 대표적인 제과업체 ‘모리나가’사가 지난달 말 국내 유명 법률사무소를 통해 크라운제과의 소프트캔디 ‘마이쮸(MYCHEW)’가 한국시장에서 판매되고 있는 자사의 ‘하이츄(HICHEW)’를 모방했다며 이에 대한 시정조치를 요구하는 내용증명을 크라운제과 측에 보냈다는 내용이다. 모리나가는 내용증명에서 “마이쮸 제품의 상표와 제품 포장이 자사 제품과 유사해 소비자에게 혼동을 줄 우려가 있다”면서 상표 및 제품포장 사용 중지를 요구했다. 이와 함께 마이쮸 제품의 생산과 판매, 광고를 즉시 중단하고 제품 회수 및 재고품 폐기, 손해배상을 요구했다는 것이다.상표권의 침해 여부는
△ 김병조 편집국장30년 역사의 전통 장류 전문 중소기업인 해찬들과 국내 최대의 식품 대기업인 CJ주식회사의 전략적 제휴 관계가 파국으로 치닫고 있다. 4년 전 서로의 필요에 의해서 50대50의 지분으로 합작 경영을 해왔으나 기존의 구주주들이 CJ측이 당초의 계약 내용을 위반했다며 CJ측이 가진 50%의 지분을 되돌려달라는 소송을 제기했기 때문이다. CJ와 해찬들의 전략적 제휴관계는 국내 식품업계에 대기업과 중소기업이 상생할 수 있는 모델케이스로서 업계의 주목과 기대를 모아온 것이 사실이다. 그러나 그 기대는 결국 양 사에 상처만 남겼을 뿐만 아니라 대기업과 중소기업 간의 상생의 길이 멀어지는 느낌이어서 씁쓸하다. 4년전 CJ와 해찬들은 합작경영을 통해 “대기업과 중소기업이 상생할 수 있는 좋은 모델을 만들어 보자”, “협심하여 해찬들을 세계적인 기업으로 키워보자”며 ‘허니문 투어’를 시작했다. CJ로서는 제휴 이전에도 장류사업을 하고 있었지만 미미한 상태에서 경쟁사인 (주)대상의 독주를 견제할 필요를 느꼈을 테고, 해찬들의 입장에서는 중소기업의 입장에서 대기업인 대상을 상대로 싸우기에는 벅차다는 생각을 가질만했기에 서로가 ‘러브콜’을 하기에 충분했다.
한나라당 김영숙 의원 학교급식법 개정 발의“진실 왜곡, 시대역행적 발상” 업계 강력 반발“학교자율에 맡긴다” 정부 정책과 달라 혼란 가중국회의원들이 학교급식을 강제로 직영으로 전환하도록 하는 것을 주요 내용으로 하는 학교급식법 개정을 추진하고 있어 위탁급식 업체들이 크게 반발하고 있다. 특히 이같은 강제 직영급식을 위한 법률개정 추진은 지난해 11월18일 당시 고건 국무총리가 “학교급식의 운영방식은 학교가 자율적으로 선택하도록 한다”고 발표한 정부의 공식입장과도 달라 학교급식 정책의 혼란만 가중시키고 있다. 한나라당 김영숙의원은 학교급식의 운영방식을 직영급식으로 하는 것을 원칙으로 하고, 학교 여건상 위탁급식을 실시하고자 할 경우에도 사전에 학교운영위원회의 심의 또는 자문과 관할 교육감의 승인을 얻도록 하는 내용을 주요 골자로 한 학교급식법중개정법률안을 지난 6월28일자로 국회에 발의했다. 개정안은 또 학교급식후원회 제도를 폐지하고 학생들의 체질에 맞는 우수한 식품을 사용하도록 하고 있으며, 학교급식의 시설 및 설비에 대한 경비와 운영에 대한 경비를 국가 또는 지방자치단체가 지원할 수 있도록 하는 내용을 담고 있다. 김영숙의원은 “학교급식의 양적성장을 위한
업체만 피해, 행정기관 책임추궁 왜 없나‘불량 만두’ 사건이 발생한지 한 달이 지난 현재 업체들에게 엄청난 피해를 남기고 있지만 이번 사태에 대해 책임 있는 행정기관에 대한 책임 추궁은 이뤄지지 않고 있어 비난의 여론이 높다. 지난 6월6일 경찰청의 ‘쓰레기 만두소’ 수사결과 발표로 시작된 ‘불량 만두’ 사건은 젊은 업체 사장 한 명을 죽음으로 몰았고 대부분의 선량한 만두제조 업체들까지도 급격한 매출감소로 경영위기에 처하는 등 관련 업계에는 엄청난 피해를 남겼다. 만두사태의 1차적인 책임은 당연히 ‘불량 만두’를 제조, 유통한 업체에 있지만 이번 사태의 처리과정에서 행정기관이 저지른 오류로 인한 책임 역시 적지 않다고 볼 수 있다. 우선 ‘쓰레기’라는 표현을 사용함으로써 국민들에게 혐오감을 심어주고 국제적인 망신까지 당하게 한 경찰에 대해 책임을 추궁해야 한다. 또 문제가 된 업체를 그동안 여러 차례 적발하고도 근본적인 조치를 취하지 않아 이번 사태와 같은 대형사건으로 확대되도록 사실상 방치해온 식약청에 대해서도 책임을 추궁해야 한다. 특히 식약청의 경우 6월10일 ‘불량 만두소’ 사용 업체를 최초로 공개할 때는 26개사로 발표했지만 그 후 무려 10개 업체
이해찬-김근태 개혁라인 ‘콤비’국민연금법, 식품안전 등 현안 해법 기대노무현 대통령이 행정수반인 국무총리에 이해찬 의원을 임명한데 이어 김근태 의원을 보건복지부장관에 기용함으로써 보건복지 및 식품 관련 정책에 개혁의 바람이 불 것으로 기대되고 있다. 이해찬 총리와 김근태 장관은 정치권에서도 대표적인 개혁성향의 인물인데다가 현 정부의 실세로 불리는 사람들이기 때문이다. 국민연금법 개정과 약대6년제 시행, 식품안전체계 개편 등 민감한 보건복지 주요 현안에 대해 이해찬-김근태 라인이 어떤 해법을 제시할지 주목된다. 특히 최근 ‘불량 만두’ 사건으로 국민적 불신을 받고 있는 식품위생 안전관리를 위한 행정개혁에 이 총리와 김 장관이 어느 정도의 정치력을 발휘할 수 있을지 관심이 쏠리고 있다. 이 총리는 신설될 식품안전정책위원회의 위원장으로서 사실상 식품안전과 관련된 정책의 최고 책임자가 되는 셈이며 김 장관은 주무 장관으로서 정책 입안과 집행을 담당하게 돼있어 두 사람의 역할과 정책 조율이 그 어느 때보다 중요한 것으로 지적되고 있다. 이해찬-김근태 라인이 가장 우선적으로 해결해야 할 과제는 식품위생 안전과 관련된 근본적인 대책을 수립, 국민들에게 먹거리 불안으로부터
△ 김병조 편집국장‘불량만두’ 사태 이후 곳곳에서 식품위생안전과 관련된 각종 대책들을 쏟아내고 있다. 정부나 정치권, 시민단체 가리지 않고 마치 경쟁이라도 하는 듯 하다. 그러나 대부분의 경우 단속과 처벌을 강화하는 쪽에만 무게를 두고 있을 뿐 식품위생안전을 위한 근본적인 처방은 찾아보기가 쉽지 않아 씁쓸하다. 오히려 혼란만 가중시키는 느낌이다. 부정・불량식품을 추방하기 위해서는 단속과 처벌규정을 강화하는 것도 당연히 필요하다. 그동안 솜방망이 처벌이라는 지적이 많았기 때문이다. 그러나 단속과 처벌규정만 강화하는 것이 능사는 아니다. 또 효과도 의문시된다. 사형제도가 있는데도 불구하고 사형수는 나오는 게 현실이다. 처벌 이전에 부정・불량식품이 발생할 수 있는 원인을 분석하고 이를 근원적으로 차단시키는 것이 중요하다. 이것이 만두사태 이후 우리가 해야 할 일이다. 국내에서 식품위생 사고가 빈발하는 원인이 뭘까. 여러 가지 원인이 있겠지만 필자는 취약한 산업구조와 교육부재, 그리고 위생감시에 대한 인식 및 인프라 부족 탓으로 보고 있다. 식품제조회사 가운데 대부분이 종업원 10명 이내의 영세업체다. 이 같은 취약한 산업구조로는 빠른
△ 김병조 편집국장내후년 쌀 시장 개방을 앞두고 국내산 쌀의 기반이 위협을 받고 있는 가운데, 지난 13일 서울 삼성동 코엑스에서 대규모의 ‘쌀 박람회’가 개막됐다. 만시지탄이긴 하지만 처음으로 열리는 박람회이기에 의의가 크다. 이번 박람회는 특히 정부나 생산자인 농민이 아니라 민간차원에서 전개하는 범국민적인 행사라는 점에서 더욱 의미가 있다. 쌀은 우리 국민의 주곡으로서 매일 먹는 입장에서는 마치 공기나 물과 같기에 “쌀도 박람회를 하나?”라고 생각하는 사람도 없지 않을 것이다. 그러나 행사장에 가본 사람이라면 매일 먹는 주식이면서도 얼마나 우리가 쌀에 관해 무지하고 무관심했는가를 충분히 느낄만했을 것이다. 이미 전국적으로 1천5백여 종이 넘는 쌀과 쌀 관련제품이 생산되고 있다는 것이 그걸 증명해주고 있다. 쌀로서 그저 밥이나 해먹고 가끔 떡이나 해먹는 보통의 가정에서는 놀랄만한 일이다. 쌀의 종류만 해도 각 지역별로 특화된 브랜드 쌀이 수십, 수백 가지가 될 뿐만 아니라 쌀을 이용한 가공 상품 또한 부지기수다. 문제는 국민들의 관심이다. 쌀을 주곡으로 매일 먹는 입장에서 더 이상 무슨 관심을 가져야 하나라고 생각하면 잘못된 생각이다. 쌀이