식품가격이 또 들썩이고 있다. 이번에도 밀가루 가격이 말썽이다. 얼마전 CJ의 대표이사가 선전포고를 한 것 처럼 밀가루업계는 여지없이 가격 인상을 단행했고 단행을 준비하고 있다. 밀가루 가격 인상은 사실 피할 수 없는 일이었다. 세계 원맥가격에 환율 인상으로 더이상 업체들이 버티기 힘들 것이라는 예상이 진작부터 나온 터였기 때문이다. 그런데 더 큰 문제는 밀가루 가격을 올려도 이를 대체할 만한 것이 없다는 것이다. 이명박대통령 취임후 밀가루가 비싸니 쌀로 국수도 만들고 빵도 만들자고 해 개발열기가 어느때보다 높은 것은 알고 있지만 과연 그게 대중화될지도 의문이고 대중화된다해도 언제쯤 되느냐도 문제다. 따라서 하나만 지시했다하여 그것만 할 것이 아니라 혹시 밀의 수입선을 다변화할 수 없는지, 우리가 밀을 직접 자급자족 할 수는 없는지, 우리가 어렵다면 남의 나라 땅이라도 빌려 개발할 방법은 없는지 등도 동시에 검토해 보는게 낫지 않을까 생각된다. 식량 무기화시대를 맞아 우리가 해야할 일이 더 많아진 것 같다.
해마다 식품 관련 박람회가 무수히 열리지만 업체들은 달갑지 않다. 특히 주최 측의 강요로 울며 겨자 먹기식으로 참가하는 중소기업체들도 적지 않다. 업체 관계자들은 참가비용은 물론이고 관람객들에게 나눠줄 샘플링 비용, 부수 꾸미기 등에 시간과 비용을 소모하지만 그만큼의 효과를 인정받는 것은 쉽지 않다고 말한다. 대기업도 마찬가지다. 이미 대중적인 인지도를 확보한 업체들은 박람회를 통한 체감홍보 효과를 느끼기 힘들다고 한다. 주최 측의 강요보다는 업체 스스로 방긋 웃으며 참여할 수 있는 업그레이드 된 박람회를 기대해 본다.
MB품목의 선정과 관련해 식품업계가 좌불안석이다. 가뜩이나 식품 이물사건으로 여론이 안좋은데 MB품목으로 선정된 특별관리 품목 52개중 무려 24개가 먹거리와 관련돼 있기 때문이다. 물론 MB품목을 선정한 것이 서민물가를 안정시키겠다는 대통령의 의지라는 점에서는 이론을 다는 식품업자들은 없다. 하지만 세계 곡물가 폭등 등 주변 상황은 고려치 않고 무조건 동결 내지 내리라라는 식의 지침은 너무한 것 아니냐는 볼멘소리다. 이미 농촌경제연구원이나 각종 경제연구소들은 세계 곡물 파동이 2~3년간은 계속될 것이라 전망하고 있다. 이런 상황에서 무조건적인 정부의 물가관리가 과연 기업활동에 득이 될지 현정부는 다시한번 심사숙고해야 할 듯하다. ‘우린 땅 파먹고 사냐’는 식품업자의 볼멘소리가 오늘따라 더 처량하게 들리는 것 같다.
최근 속터질만한 외신이 하나 들어왔다. 세계 곳곳이 식량난으로 난리가 났는데 미국의 다국적 곡물 메이저사인 카길은 이같은 상황속에서도 최대의 분기 수익을 올렸다는 소식이다. 카길은 지난 2월말 종료된 현 비지니스 연도 3/4분기에 10억3000만달러의 수익을 내 전년동기에 비해 수익이 2배 가까이 증가했다. 카길은 식량위기에 편승해 큰 이익을 취했다는 비판적인 시각을 의식한 듯 대변인 성명을 통해 회사가 오랜 세월 전세계에 투자한 결과가 이제 결실을 맺은 것 같다고 논평했지만 이런 소식을 듣는 입장은 씁쓸하기 그지 없다. 자본주의 사회에서 메이저급 식량 장사꾼들을 막을 방법은 없다. 아니 식량을 더 달라고 매달려도 시원치 않을 지도 모른다. 그러나 이는 근시안적인 생각이고 여기서 우리는 힘을 길러야 한다는 교훈을 얻어야 한다. 이대통령이 언급한 것처럼 싼값에 우리가 자급자족할 수 있는 해외식량기지를 만든다면 못할일도 아니다. 식량안보를 위해서도 시급히 추진해야할 사안임에 분명할 듯 싶다.
지난 9일 제18대 국회의원 선거가 끝남에 따라 새로운 국회가 구성되게 됐다. 이번 선거에서는 한나라당이 거대 여당을 이끌게 돼 국정운영에 탄력을 받을 것으로 예상된다. 특히 식품업계에서는 이번 국회가 식품행정의 일원화를 하는데 온힘을 기울려 주길 바라고 있다. 만두파동, 김치파동을 겪었던 노무현 정권때에도 식품 행정 일원화는 국회에서 발목을 잡혔다. 하지만 이번 국회에서 만큼은 여당이 안정의석을 마련하게 됐으니 반드시 식품행정 일원화를 꾀할 수 있게 정부조직이 개편되길 바란다. 물론 식품행정을 일원화한다고 무조건 식품안전이 이뤄진다고 볼 수는 없다. 그러나 식품행정 일원화는 식품안전을 위한 기본 베이스다. 이번 국회에서는 말도 많고 탈도 많은 식품 행정 일원화가 이루어져 국민들이 안심하는 먹거리 기반을 마련했으면 하는 바람이다.
식품업계가 말그대로 사면초가다. 생쥐깡으로 시작된 이물파동은 좀처럼 잠재워지지 않고 있다. 이런 가운데 블랙 컨슈머들이 등장해 식품업계를 공황상태에 빠뜨리고 있다. 이들은 이물이 나왔다고 해당업체 전화를 걸어 어처구니 없는 거금을 요구하고 있다. 물론 얼마전 빵에서 지렁이가 나왔다거나 음료에서 이물이 나왔다며 협박한 식파라치들은 사법기관에 적발됐으나 여론이 무서워 쉬쉬하는 업체들도 없지 않아 있을 것이다. 하지만 업계 입장에서도 국민 입장에서도 이렇게 쉬쉬하고 넘어가는 것은 옳은 일이 아니다. 생쥐깡사건이나 칼날 참치캔 사건등은 어찌보면 업체가 진작에 잘못을 시인하고 국민에게 사과했다면 조용히 끝날 수도 있을 일이었다. 그러나 제조과정에서 그런일이 있을 수 없다며 발뺌을 하다 국민들의 분노를 산것이 이물사건이 크게 번진 한 이유다. 따라서 뒤탈을 걱정해 식파라치에게 당하는 미련한 짓은 말아야 한다. 제2의, 제3의 희생자가 나타나지 않기 위해서라도 반드시 블랙 컨슈머는 법에 심판을 받도록 해야 할 것이다.
충북 청주에서 웃지 못할 사건이 벌어졌다. 모 고등학교에서 우등생과 열등생에게 학교급식을 차별적으로 지급한 것이다. 공부를 잘하는 학생에게는 일반미로 지은 밥에 닭요리, 버섯볶음에 후식으로 청포도를 제공한 반면, 일반학생에는 잡곡밥과 청국장, 숙주나물 등을 주고 후식도 안줬다는 것이다. 이에대해 일반학생 부모들은 공부를 못하는 것도 서러운데 식사 메뉴에서도 차별을 주는 것은 위화감을 조성하는 것 아니냐며 불쾌하고 있다. '행복은 성적순이 아니다'라고들 하는데 이학교를 보면 '학교급식도 성적순'인 걸 보니 무조건 공부는 잘하고 볼일 인 것 같다.
최근 이물질 사건의 불똥이 식품의약품안전청으로 튀고 있다. 식품안전관리가 미흡했다는 여론의 지적 때문이다. 그런데 더 기가 막힌 일이 벌어졌다. 식약청이 식품안전관리라고 내놓은 대책들이 모조리 재탕, 삼탕식의 방안이라는 것이다. 식품사고시 집단소송제를 도입하겠다거나 상습적인 식품위해사범에 대한 영업장을 폐쇄하겠다는 대책은 이미 지난 2004년 식품안전기본법을 도입하기 위해 마련했던 방안중의 하나다. 또한 수입식품관리 대책이라고 내놓은 수출업체의 사전확인등록제와 현지실사제도 등도 시행은 되고 있으나 실적이 미미한 것들이다. 물론 식약청도 할말이 많을 것이다. 정치권의 무책임 때문에 정책화되지 못한 것을 왜 정부에게 따지느냐고 핀잔을 줄 수도 있다. 하지만 식약청의 정책은 대부분 사후약방문식이었다. 그리고 그때마다 내놓은 대책도 2~3번씩 우려 먹은 수준이었다. 이제 식약청은 변해야 한다. 자신들이 항상 외치는 것처럼 사전 예방에 힘쓰는 기관으로 말이다. 국민들의 식품안전을 책임지는 최후의 보루로서 식약청의 활약에 마지막 기대를 걸어본다.
생협연대가 제18대 국회의원 입후보자들에게 식품안전에 대한 입장을 묻기로 해 화제다. 생협연대는 식품안전사고로 인해 식품안전에 대한 불안감이 가중되고 있고 생산 유통 정보 제공의 미흡과 식품안전업무의 일원화를 위해 법률적 제도적 정비가 필요해 이같이 정책대안을 요구하게 됐다고 전했다. 과연 어떤 답변이 올까. 물론 국민들은 그다지 기대하는 눈치는 아니다. 표가 왔다갔다 하는 만큼 국민들이 원하는 답에 동그라미를 많이 칠 것으로 예상되기 때문이다. 그러나 국민들은 그것을 원하는 것이 아니다. 표에 현혹돼 국민속 긁어주는 답변은 식품안전이나 대안을 마련하는데 전혀 도움이 되지 않는다. 국민들의 선량이 되기 위해 불철주야 뛰고 있는 국회의원 입후자들의 식품안전에 대한 수준은 어느정도인지 자못 궁금해진다.
식품업계 인사들이 국회 문을 두드리고 있다. 이미 빙그레 김호연회장이 천안에서 한나라당 공천을 받았고 고인식 한국음식업중앙회 회장, 남상해 하림각 대표, 손숙미 대한영양사협회 회장 등은 한나라당 비례 대표 공천을 신청했다. 왜 이들이 정가 진출을 모색하고 있는지는 잘 모르겠지만 최소한 정계내 식품인사가 거의 없어 항상 소외됐던 식품정책을 한단계 끌어 올릴 것이라는 기대감을 낳게 하는 것은 사실이다. 식품산업은 그동안 소외산업으로 분류됐다. 규제만 있고 밀어줄 정책이 뒷받침 못했던 것이다. 올해부터는 식품산업진흥법이 공포돼 식품산업도 어느정도 지원을 받게 됐지만 아직도 부족하다는 느낌이다. 이번에 국회에 진출하는 식품업계 인사들이 생긴다면 이런 점을 고려해 식품산업이 블루칩으로 성장할 수 있는 정책적 토대를 만들어주기 바라는 마음이 간절하다. 이들 인사들의 화이팅을 기대해본다.