식품업계가 국민들의 손가락질을 다시 받고 있다. 국민과자로 30년간 사랑을 받아온 새우깡에서 생각하기도 싫은 이물질이 발견됐기 때문이다. 물론 이물질의 발생은 백번 천번 얘기해도 식품제조사의 책임이다. 하지만 식품제조사의 책임이라 하여 무조건적으로 식품업체 모두를 매도하는 것은 문제가 있다. 이미 일부 과자들은 국민들로부터 따돌림을 당하고 있다고 하기에 하는 말이다. 우리는 지난 2004년 불량만두 파동과 2005년 김치기생충알 파동을 겪으면서 얻은 교훈이 있다. 지나치게 사건이 침소봉대가 됐다는 것이다. 이번의 경우도 이같이 될 가능성이 높다. 그러나 이제는 국민들이 냉철한 판단을 할 때인 것 같다. 업체들도 이번 기회를 식품위생을 점검하는 기회로 삼고 이같은 일이 더이상 반복되지 않도록 마음자세를 다시 잡아야 할 것이다. 식품은 국민의 건강을 책임지는 마지막 보루라는 사명감을 갖고 말이다.
식품업계가 좌불안석이다. 이명박대통령이 물가를 잡으라는 지시를 하면서 식품가 인상을 제일 먼저 말하고 있기 때문이다. 그동안 식품업계는 세계 곡물가 인상과 유류가 인상에도 서민 가계에 영향을 미친다며 가격인상을 미루고 미뤄왔다. 그러다 목까지 차오른 원자재가격을 어쩌지 못해 결국 식품가격을 올릴 수 밖에 없었던 것이다. 그러나 대통령 입에서 질타하는 듯한 목소리가 연일 터져 나오니 어찌해야 할 바를 모르고 있다. 사실 이번 식품가격 인상은 불가피했다. 식량이 무기화되면서 거대 투기자금이 요동치고 유가 인상에 따라 대체 에너지 개발을 한답시고 그렇지 않아도 모자란 곡물을 대거 유출시켰기 때문이다. 물론 대통령의 입장이나 정부의 입장을 모르는 바는 아니다. 그러나 무조건적으로 식품업계만 질타하는 듯한 목소리를 낸다면 식품업체들은 어디로 가라는 말인가. 최소한 이같은 말을 할 때는 인상요인부터 정부가 제거해줘야 하는 것이 옳다. 말로만의 지원이 아닌 실질적인 지원을 통해 식품업계가 욕먹는 일부터 정부가 없애주길 바란다.
새정부 출범과 함께 식품의약품안전청장도 새롭게 바뀌었다. 신임 윤여표청장은 취임사에서 식약청을 최고의 기관으로 만들겠다며 다부진 각오를 밝혔다. 윤청장은 또한 새정부는 불필요한 규제 철폐와 실용적인 마인드를 통한 ‘일하는 정부’를 지향하고 있다며 식약행정도 이런 마인드가 필요하다고 말했다. 윤청장의 말처럼 식약청은 일하는 자세가 필요하다. 물론 지금까지 잘해왔지만 지금보다 더 잘해달라는 것이 국민적 요구다. 이러기 위해서는 항상 강조하던 것처럼 한발 앞선 행정과 사전 예방적 대응이 시급하다. 그래야만 국민의 먹거리 안전을 책임지는 최일선의 최고 기관으로 자림매김할 수 있을 것이기 때문이다. 식약청은 올해 개청 10주년을 맞는다. 비록 짧은 역사지만 국민들의 건강을 지켜온 든든한 기관으로 앞으로 20년 아니 100년을 바라보는 기관으로 성장하길 바라는 마음이 크다. 식약청 직원들의 분발을 기대하는 바이다.
학교급식에 들어가는 원자재가격이 폭등했으나 급식비는 제자리 걸음이어서 급식업체 및 식자재업체가 줄도산위기를 맞고 있다. 일부 지역의 몇개 업체는 이미 부도가 났고 몇몇개 업체는 오늘 내일한다는 얘기도 들린다. 학교급식비는 각 학교 급식운영위원회가 결정한다. 위원장은 학교장이다. 근데 이 학교장들이 학부형들의 눈치를 보며 급식비 인상에 미온적이라고 한다. 하지만 학교 급식은 급식비에 비례한다. 가격이 높아지면 좋은 재료를 쓸테고 그러면 학생들은 안전하고 건강한 급식을 먹을 수 있다. 반대로 급식비가 낮으면 질낮은 재료를 쓰게되고 학생들은 질낮은 급식을 제공받음으로서 식중독 위험에 노출될 수 밖에 없는 것이다. 따라서 각 학교들은 급식비 인상을 단순히 비용 증가로만 보면 안될 것 같다. 급식비 인상이 우리 자녀들의 건강을 지켜주는 투자비로 여겨한다. 각 학교운영위원회들의 올바른 판단을 기대해 본다.
최근 어린이와 청소년을 보호하기 위한 먹거리 정책들이 봇물 쏟아지듯 나오고 있다. 일부에서는 더 엄하게 규제해야 한다는 말도 나오고 있지만 식품업계는 이런 말이 나올때 마다 좌불안석이다. 최근 들어서는 제품가격 인상으로 국민들의 시선도 좋지 않은데 이런 대책들이 하나둘씩 튀어나오자 식품업계는 한마디로 죽을 맛이다. 물론 안전이란 측면에서 본다면 수백번 강조해도 모자람이 없다. 그러나 말그대로 대책들이 자꾸 규제화된다면 기업을 하는 입장에서는 더이상 기업할 맘을 잃게 된다. 새정부는 기업하기 좋은 환경을 만들기 위해 될 수 있는 한 규제는 풀겠다고 약속했다. 그래야만 식품업계의 자율적인 책임도 높이고 경영도 원활할 것이기 때문이다. 먹거리 안전대책이라하여 무조건적인 주입식 대책은 국민의 건강에도 득이 안돼고 관련산업에도 하나도 득이 안된다는 사실을 명심해야 할 것이다.
식품안전업무를 누가 관장할 것인가에 대한 신경전이 또다시 펼쳐지고 있다. 새정부 출범이후 식품산업진흥은 농림수산식품부가 맡는 것으로 완결됐으나 식품안전업무에 대한 관장 부처를 놓고 설왕설래가 또다시 전개되고 있기 때문이다. 식품의약품안전청에서는 식품산업진흥과 식품위생안전은 별개임으로 견제를 위해서라도 현행대로 유지해야 한다는 입장이다. 하지만 농림수산식품부의 입장은 다르다. 장관까지 나서 식품안전관리업무를 농림수산식품부로 일원화해야 한다고 주장하고 있다. 문제는 어느 부처가 관장하느냐가 중요한 것이 아니다. 얼마나 잘하고 식품안전에 대한 국민의 걱정을 덜어주냐 하는 것이다. 그리고 될수 있는대로 빠른 시간내에 어느 부처가 관장할 지를 결정해야 한다. 더이상 국민들의 걱정이 없도록 새정부는 식품안전업무에 대한 결단을 내려야할 것이다.
식품업계가 좌불안석이다. 세계 곡물가 급등으로 가격을 올렸더니 국민들의 눈총이 따가운 것은 물론이고 국회와 정부가 어린이 및 청소년의 먹거리 안전을 위해 규제를 강화하면서 그 중심에 식품업체들이 서있기 때문이다. 식품업체들은 가격인상으로 매출이 줄어들지 않을까 걱정인 상황에서 규제까지 잇따르자 공황상태에 놓인 것 같다며 하소연을 하고 있다. 물론 식품업체들의 저력을 볼때 이같은 악재는 충분히 이겨낼 수 있다. 하지만 무슨일만 터지면 식품업체들을 쏘아보는 것은 이해가 되지 않는다. 식품업계도 더이상 수세적인 입장만 취할 것이 아니라 진실이 아닌 것은 적극적으로 해명하고 잘못한 것은 분명히 밝혀 고쳐나가는 능동적 입장을 보여야 한다. 오랜 세월동안 국민들의 식생활을 책임졌던 식품업계가 더이상 죄인이 아니라는 점을 분명히 보여줘야 할 때인 것 같다.
GMO수입과 관련하여 논란이 계속되고 있는 가운데 절대적 반대 입장을 보였던 소비자단체들이 두목소리를 내고 있어 주목된다. 그동안 소비자단체들은 GMO식품 문제가 나오면 일단 반대부터 해오던게 사실이다. 안전성이 명확하지 않다는게 이유였다. 그런데 전분당업체들이 GMO옥수수를 수입하기로 결정했다는 발표가 나오자 이번엔 예상외로 입장이 갈렸다. 강경파는 수입 결정을 철회하라는 입장을 보이는데 반해 온건파는 수입이 어쩔 수 없다면 표시제를 강화해 소비자에게 선택권을 맡기라는 입장을 취하고 있다. 분명한 것은 우리가 GMO 안전성은 우려하면서도 홍보에는 인색했다는 점이다. 앞으로 식량이 무기화되는 시대가 점점 가까워지면서 GMO식품을 먹어야 할 수 밖에 없는 시대가 온다고 말이 많다. 이럴 때를 대비해서라도 GMO에 대한 충분한 홍보가 필요하며 소비자가 올바르게 선택할 수 있는 길을 터줘야 한다. 식품업체의 일이 하나더 늘어난 것 같다.
국내 전분당의 90%이상의 물량을 수급하는 소위 전분당 4사가 GMO옥수수를 수입키로 전격 결정함에 따라 우리 식탁이 어쩔 수 없이 GMO에 잠식되는 처지에 놓이게 됐다. 그동안 GMO논란이 없지 않았던 것은 아니지만 이번 수입 결정이 과자, 음료수, 빙과 등 우리들이 즐겨먹는 모든 가공식품과 깊은 연관이 있다는 점에서 충격이 아닐 수 없다. 물론 이같은 발표가 나자 시민단체들은 크게 반발하고 있다. 안전성도 입증되지 않은 마당에서 GMO 식품을 수입한다는 것 자체가 용납이 안된다는 투다. 이에대해 업체들은 곡물가 급상승에 수급부족을 대처하기 위해서는 어쩔 수 없이 수입해야 한다며 맞불을 놓고 있다. 그러나 객관적 입장에서 볼 때 누가 옳고 그르다고 말할 처지가 못돼 안타까울 따름이다. 또한 정부도 '해라 마라' 할 처지가 못된다. 이에따라 가장 최선의 방법은 소비자에게 맡기는 것이다. 대신 소비자가 확실히 선택할 수 있게 정부는 GMO표시제를 한층 강화해 뒷말이 없게 해야 한다. 어쩔수 없다고만 말할 것이 아니라 지금이라도 피해를 최소화시키는 것이 최선의 방법이기 때문이다.
홈플러스가 지난 28일부터 전국 66개 매장에서 판매되는 일명 PB상품 5300여종의 가격을 내렸다. 공공요금은 물론 식료품 가격까지 오르는 상황에서 홈플러스의 이같은 발표는 소비자 입장에서 고맙기만 할 따름이다. 특히 라면, 밀가루, 샘물 등 식료품중에서도 우리가 매일먹다시피하는 제품가격이 최고 11.4%나 내린 것은 눈이 동그래질만한 일이다. 그런데 문제는 과연 제품가격 인하에 따른 부담은 누가 감당할 것이냐라는 점이다. 과연 홈플러스가 이에대한 책임을 질까? 식품업체들은 이에대해 코웃음을 치는게 사실이다. 지금까지 그랬고 앞으로도 유통업체들이 손해날 일은 안할 것이라는것이 업체들의 생각이기 때문이다. 유통업체들이 물가인상에 대한 소비자들의 불안감을 해소시키겠다는 계획은 칭찬할 만한 일이다. 그러나 부담은 제조업체가 지고 자기들은 생색만 낸다면 안하느니만 못하다. 상생경영이라는 무슨 뜻인지 제조업체들이 다시한번 되새겼으면 한다.