한국식품공업협회가 멜라민 파동 등 식품안전정보보고를 은폐.축소시켰다는 의혹이 제기됐다. 백원우 민주당 의원은 6일 “식공은 식품의약품안전청으로부터 2억원의 용역비를 받고 국내외 식품안전정보 수집 및 공유를 위탁 운영해 오고 있으나 11일 중국 신화통신이 유아사망관련 보도를 했음에도 11일은 물론 12일에도 식약청에 보고하지 않았다”고 밝혔다. 식공은 식품업계를 이익을 대변하는 단체로 지난해부터 올해까지 식약청의 식품안전정보 수집 등의 외부용역을 맡고 있다. 백 의원에 따르면 식공은 11일자 중국 신화통신을 인용한 정보보고는 ‘영아환자 14명 발생’ 소식만 다뤘으며, 12일자 중국 남방일보를 인용한 정보보고는 엉뚱하게도 ‘다이어트제품 회수’ 소식만 다뤘다. 12일자 중국 남방일보의 1면 톱기사는 ‘영아사망’ 기사였다. 백 의원은 “식공의 은폐.축소 보고는 식약청의 상황판단 및 초기대응에 대한 부적절한 정보를 제공한 셈이 되며 결과적으로 정부의 늑장대응을 초래했다”며 감사원의 특별감사를 촉구했다. 그는 또 “국민의 혈세로 수행되는 국내외 식품안전정보에 대한 용역사업은 식품업계로부터 자유롭고 중립적인 외부기관이 맡아야 한다”고 주장했다.
전혜숙 민주당 의원은 6일 “멜라민 함유 우려 총 428개 품목 중 어디에 얼마나 팔렸는지 파악이 안돼 수거도 못하고 있는 품목이 37건 663톤에 이른다”고 주장했다. 이중 조미오징어 332톤은 재래시장으로 팔려나갔으며, 초등학생들을 대상으로 하는 불량식품 판떼기(11톤), 땅콩초코볼(12톤) 등이 대부분이라고 밝혔다. 전 의원은 “식약청은 소비가 빨리 이루어지는 제품들이기 때문이라고 설명하고 있지만 결국 이들 제품들은 멜라민 함유 여부조차 검사조차 할 수 없는 상황에서 회수되지 않고 모두 소비된 것으로 추정된다”고 지적했다. 그는 또 “식품위생법 시행규칙 별표에 따르면 수입업자는 최종기록일 이후 2년간의 거래기록을 비치하도록 하고 있다”면서 “따라서, 멜라민과 같은 위해식품에 의한 문제가 발생했을 경우 거래기록을 통해 수입식품을 추적하면 회수 등의 업무가 신속히 이루어질 수 있다”고 설명했다. 그는 “그러나 428개 품목에 대해 전 의원실에서 자료요구를 했으나, 식약청 담당자는 ‘자료가 너무 부정확하고 없는 자료가 많아서 도저히 제출 못하겠다’라고 답변했다”고 말했다. 전 의원에 따르면 실제로 케익을 꾸미고 커피 위에 놓여지는 ‘루거휘핑’이라는
'멜라민 파동'을 계기로 현재 각 부처로 분산된 식품 안전 업무의 통합 필요성이 제기되는 가운데, 6일 농림수산식품부 국정감사에서 국회 농림수산수식품위원회 소속 의원들은 일제히 농식품부 주도의 업무 일원화를 주문했다. 신성범(한나라당) 의원은 "정부 출범 당시 농림부를 농식품부로 개편한 것은 식품 생산 부처가 안전 업무까지 포괄하라는 취지였지만, 이번 멜라민 사태 이후 정부 안에서 이런 정책 의도가 흔들리고 있는 것 같다"고 지적했다. 신 의원은 이어 장태평 장관에게 "업무 보고 때 식품업무를 식약청으로부터 이관받겠다고 했는데 어떻게 추진되고 있나"고 물었다. 이에 대해 장 장관은 '밥그릇 싸움' 논란을 의식한 듯 "제가 이관받겠다고 말한 사실은 없고, 오는 12월 총리실 산하 식품정책심의위원회가 설치되면 각 부처의 분산된 업무를 종합 조정하게 될 것"이라고 즉답을 피했다. 또 장 장관은 "우리 부처 소속 기관들에 분산된 식품 안전 업무부터 우선 통합을 추진하고, 제도적으로 미흡한 부분도 개선하겠다"고 덧붙였다. 유성엽(무소속) 의원도 "멜라민 파동 최초 보도 이후 국산 과자 검출을
국회 보건복지가족위원회의 6일 보건복지가족부 국정감사에서는 멜라민 파동과 유사한 사태의 재발 방지를 위해 식품관리를 일원화하는 문제가 도마위에 올랐다. 여야 의원들은 7개 부처 20여 개 법률에 흩어진 식품안전 관리 기능을 이번 사태를 계기로 한 곳으로 모을 것을 한 목소리로 촉구했다. 일원화 주체와 관련해선 식품의약품안전청으로의 일원화 또는 식품안전만 총괄하는 독립 기구의 신설을 요구하는 의견이 많았다. 이 날은 이례적으로 변웅전(자유선진당) 보건복지가족위원장부터 총대를 멨다. 변 위원장은 "식품 안전에 대한 국민의 불안을 불식시키고 정확하고 효율적인 식품안전 관리를 위해 식품안전 업무의 일원화를 추진해야 한다"면서 "지난 정부에서 추진됐던 가칭 `식품안전처'와 같은 통합기관을 설치해야 한다"고 주장했다. 변 위원장은 또 "현재 9개 기관에 분산 관리되고 있는 식품관련 법령과 기준도 재정비해야 한다"고 덧붙였다. 한나라당 신상진 의원은 선진국의 식품안전관리 일원화 사례로 영국의 식품기준청, 덴마크 수입식품청, 아일랜드의 식품안전청 등 3가지 모델을 제시한 뒤 "현재 식약청의 형태를 최대한
광우병특정위험물질(SRM)인 회장원위부(소장끝부분) 제거와 관련, 미국 검역당국이 한국 수출 쇠고기 내장의 4m를 잘라내는 방식을 거부했다는 주장이 나왔다. 국회 농림수산식품위 소속 김우남(민주당) 의원은 6일 농식품부 국정감사에서 "우리 정부는 회장원위부가 제거됐는지 정확히 조사하기 위해선 미국이 회장 끝으로부터 4m의 내장을 제거해야한다고 요구했다"며 "미국은 이 방법을 받아들일 수 없다는 입장"이라고 밝혔다. 김 의원에 따르면 지난 8월 6일 미국 농무부 텁스트라 차관보는 주미대사관 최석영 공사에게 "한국측이 제기한 검사방법을 미 전문가들이 검토한 결과 의양성(제거했으나 제거하지 않은 것으로 판정될 가능성) 문제가 있어 받아들일 수 없다"는 의견을 전달했다. 아울러 미국측은 회장원위부가 육안은 물론 손으로 만져봐도 소장과 구분할 수 있다고 덧붙였다. 농식품부는 이에 대해 "어떤 검사방법이라도 적은 수준의 의양성이 나타날 수 있으나 이 검사방법 자체의 과학적 타당성에 문제가 있는 것은 아니며, 냉동 상태에서는 만져서 회장원위부를 감별하기 어렵다"고 다시 미국측의 주장을 반박했다.
최근 양식 어류 및 개 사료에서 발견된 멜라민의 원인은 사료 재료로 사용된 중국산 식물성 박류인 것으로 확인됐다. 국회 농수식품위 소속 최규성 의원(민주당)은 6일 농식품부 국감에서 멜라민 사료의 원료가 B사가 중국서 들여온 완두콩 전분박(찌꺼기)이라고 밝혔다. B사가 수입한 완두콩 전분박을 섞어 사료제조업체인 D사가 오징어내장분말을 만들었고, 다시 E사료업체가 이 재료로 메기.개 사료를 생산, 유통시켰다는 설명이다. 최 의원에 따르면 중국산 완두콩 전분박은 2006년~2007년 5월까지 2300여톤이 수입돼 D사(300t)를 포함한 7개 업체에 공급됐다. 농식품부측은 사실 관계를 확인하고 "2007년 5월까지만 수입된 것이라 문제의 완두콩 전분박은 이미 대부분 소진된 것으로 파악된다"며 "과거 수입된 개별 원료에 대한 경로 추적이 사실상 불가능한 상황인만큼, 현재 유통되고 있는 모든 종류의 배합.단미 사료에 대해 멜라민 검사를 실시하고 있다"고 밝혔다. 완두콩 대두박이 사료 외 다른 식품에 사용됐을 가능성에 대해서는 "사료용으로 수입된 식물 찌꺼기이고, 공급받은 업체도 모두 사료회사들"이라며 일축했다.
전현희 의원 “쓸만한 물품도 폐품처리” 낭비 보건복지가족부가 지난 3월 과천청사에서 종로구 계동의 현대빌딩으로 옮기면서 매년 월세로 60억원, 관리비만도 22억원을 지출한 것으로 나타났다. 또 이사를 하면서 쓸만한 물품도 폐품처리하는 등 혈세를 낭비하고 있다는 지적이다. 전현희 민주당 의원이 보건복지가족부로부터 제출받은 자료에 따르면 임대료로 보증금 60억3400만원, 월세 4억9600만원, 관리비로 1억8800만원이 소요되고 있다. 이것을 월 단위로 따지면 월세로 59억5200만원, 관리비 22억5600만원이 소요되며, 관리비의 경우 보안시스템 월 관리비로 187만원이 소요돼 연간 22억7800만원이 추가로 들어가고 있다. 여기에 이사비용으로 20억원에 달하는 혈세를 낭비한 것으로 나타났다. 복지부가 청사이전으로 인해 집행한 예산액을 보면 이전비용으로 2억6000만원, 건축공사비 4억6700만원, 사무가구 구입비 6억1200만원, 사무실 재배치 비용 2억원, 사무가구 등 구입비로 3억5000만원 등 총 19억6100만원이 들어갔다. 이전비용 내역서를 꼼꼼히 따져보면 조직개편으로 증원된 인원은 167명인데, 새로 구입한 직원용 책상은 500여개가
전재희 보건복지가족부 장관은 6일 중국산 식품의 멜라민 파동과 관련, "멜라민 검사는 두 가지에서 늑장 대처를 했다는 것을 솔직히 시인한다."라고 말했다. 전 장관은 이날 국회 보건복지가족위원회의 복지부 국정감사에서 멜라민 사태에 늑장 대처한 게 아니냐는 민주당 의원들의 지적에 대해 이같이 답했다. 그는 "9월11일에 보도됐으면 바로 수거 검사에 들어갔어야 하는데 식약청에서는 중국에서 확인보도가 나올 때까지 기다렸다가 17일 (수거 검사에) 들어간 것은 늑장 대처"라고 말했다. 그는 또 "품목이 많고 검사 기간이 오래 걸리기 때문에 바로 판매 중지에 들어가는 게 옳은 처지였음에도 (판매 중지가) 늦었던 점에 대해 국민에게 송구스럽게 생각한다"면서 "조기 회수 검사와 판매 유통 금지가 늦었음을 시인한다"고 말했다.
국회 보건복지가족위원회의 첫날 국정감사에서는 정부의 멜라민 사태 늑장.부실대응과 구멍 뚫린 식품안전관리체계를 질타하는 의원들의 질의가 이어졌다. 여야 의원들은 한 목소리로 수입식품안전관리 강화를 주문했다. 이날 국감은 복지부 대상이었지만 여러 의원들이 식약청의 멜라민 사태를 집중 추궁했다. 여.야 의원들은 특히 정부가 초기 대응이 늦었을 뿐 아니라 이후 대처 과정도 부실했다며 날을 세웠다. 안홍준(한나라당) 의원은 "지난해만 해도 여러차례의 위해정보가 있었는데 지난달 언론을 통해 보도되자 뒤늦게 식품을 수거해서 조치한 것은 보건당국이 정보의 가치나 중요도를 파악하지 못하는 등 제대로 대응하지 못한 것 아니냐"고 따져 물었다. 송영길(민주당) 의원도 "주중 대사관은 올해 현지에서 멜라민 사태가 발생한 후 정부에 4차례나 보고한 것을 포함해 지난해 5월 이후 7차례나 멜라민 관련 경고를 했는데도 식약청이 늑장 대응했다"고 목소리를 높였다. '늑장 대처' 지적에 대해 전재희 복지부장관은 "보도 후 바로 수거 검사에 들어갔어야 하는데 식약청에서는 중국에서 확인보도가 나올 때까지 기다렸다가 17일 (검사에)
중국산 식품의 멜라민 파동과 관련, 교육과학기술부가 학교급식의 식재료를 심의할 때 원산지를 의무적으로 심의하도록 관련법을 개정키로 했다. 교과부 장기원 기획조정실장은 6일 국회 교육과학기술위의 국정감사 업무보고 에서 현안보고를 통해 "학교운영위원회의 심의사항 중 `식재료의 구체적인 품질기준' 내용에 `원산지'를 명시해 급식의 안전성을 확보하고 학부모의 불안을 해소하겠다"고 밝혔다. 교과부는 이를 위해 현행 학교급식법시행령 가운데 학교운영위원회의 심의사항을 명시한 부분에서 `식재료의 구체적인 품질기준'이라고 돼 있는 것을 `원산지 등 구체적인 품질기준'으로 고치는 등 12월 말까지 시행령 개정을 완료할 방침이다. 교과부는 이와 함께 아이들이 즐겨먹는 과자, 초콜릿 등의 제품에서 멜라민이 검출됨에 따라 학교 앞 문구점, 슈퍼마켓에서 국적 불명, 유통기한 미표시 제품 등이 판매되지 않도록 불량식품 판매행위 근절대책을 마련해 추진할 계획이다. 또 보건복지가족부가 지난 3월 제정한 `어린이 식생활 안전관리 특별법'에 따라 내년 3월부터 초ㆍ중등학교 주변 200m 이내를 `어린이 식품안전보호 구역'으로 지정, 자