13일 수협에 대한 국회 농림수산식품위의 국감에서는 조합의 전반적 경영 부실에 대한 의원들의 질타가 이어졌다. 유기준(한나라당) 의원은 올해 6월 현재 94개 지역.업종 수협 가운데 32곳이 완전 자본잠식 상태로, 자본금이 출자금을 밑도는 부분 자본잠식 조합도 21개라고 지적했다. 같은 당 조진래 의원은 작년 말 현재 7개 조합의 순자본비율 -20% 이하로 부실에 빠졌고 부실이 우려되는 조합도 41개에 이른다며 대책을 추궁했다. 조배숙(민주당), 류근찬(한나라당) 의원 등은 2011년 국제회계기준 도입 때 수협의 건전성 대책을 따졌다. 현재 수협에는 1조1581억 원의 공적자금이 정부의 '우선 출자(의결권 없음)' 형식으로 투입돼 있으나 수협의 자본으로 잡혀있는 이 출자액은 국채회계기준이 도입되면 모두 부채로 처리된다. 이 경우 2007년 말 현재 11.4% 수준인 수협의 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율은 -3.9%로 급격히 악화될 수 있다. 이에 대해 수협은 대다수 조합들의 경영이 개선 추세에 있으며 현 상황을 전체 수협의 경영 악화나 부실로 인정할 수 없다는 입장을 밝혔다. 2003년
수협의 한 직원이 1600차례에 걸쳐 90억 원 이상의 고객 돈을 횡령하는 등 수협 내부의 감독 시스템에 큰 문제가 있는 것으로 지적됐다. 국회 농림수산식품위 유기준 이계진(한나라당) 의원 등은 13일 수협에 대한 국정감사에서 2006년부터 지난 8월까지 수협중앙회와 회원조합을 통틀어 총 30건의 금융사고가 발생했고 피해액만 175억8000만 원에 이른다고 밝혔다. 수협중앙회가 4건, 회원조합이 26건이었다. 유형별로는 횡령.유용이 23건(120억1000만 원)으로 대부분을 차지했다. 특히 부산시(3건)와 장흥군(2건), 해남군(2건), 강진군(2건), 제주시(2건), 보령시(2건) 수협의 경우 두 차례 이상 금융사고가 터졌다. 수협 자체 감사 결과에 따르면 부산 모지점 여직원의 경우 거래고객의 통장 증서번호와 비밀번호를 몰래 빼내 고객 돈을 인출해 사용한 뒤 재입금하는 방법 등으로 2003년 1월부터 2007년 8월까지 1614회에 걸쳐 91억 원을 횡령한 것으로 드러났다. 유기준 의원 등은 "온갖 비리로 얼룩진 수협에 대한 특단의 대책이 있어야 한다"고 말했다.
고유가 등으로 어민들은 시름에 젖어 있는 가운데 수협중앙회 임직원들은 법인카드로 룸싸롱, 나이트클럽, 골프장 등에서 4억여만원의 돈을 사용한 것으로 드러났다. 강석호 한나라당 의원이 수협으로부터 제출받은 자료를 분석한 결과에 따르면 클린카드로 룸싸롱에서 5300만원, 나아트클럽 269만원, 유흥주점과 단란주점에 2억2469만원, 골프장 3650만원, 노래방 1억1508만원 등 4억3300만원 등을 남발했다. ‘클린카드’는 지난 2006년 국가청렴위원회에서 유흥업소 등에서 사용하지 못하도록 도입한 제도다. 강 의원은 “수협은 2001년 정부로부터 공적자금 1조1581억원을 지원받을 정도로 심각한 경영위기에 직면해 있고 어민들은 고유가 등으로 시름하고 있는데 일부 직원들은 기업카드를 남발하고 있다”고 비난했다. 한편 수협에서 지난해 사용한 법인카드는 580매에 사용한 금액은 43억3000만원에 이르며, 카드 당 사용금액은 746만원이다
수협이 학교에 납품하는 수산물 가운데 3분의 1 이상이 수입산이라는 주장이 나왔다. 국회 농림수산식품위 소속 정해걸(한나라당) 의원은 13일 수협 국정감사에서 올해 들어 6월까지 수협이 학교에 납품한 1519t, 113억원어치의 수산물 가운데 37%인 557t(42억원어치)이 수입산으로 확인됐다고 밝혔다. 정 의원은 "수협이 국내 수산물을 보호하고 소비를 촉진하기 위해 설립됐음에도 어업인 소득 증대와 학생 먹거리 안전은 뒷전으로 생각하는 것 아니냐"고 지적했다. 김영록(민주당) 의원은 수협중앙회가 운영하는 7개 공판장이 올해 상반기 취급한 수산물 4만7308t(1194억2200만원) 가운데 수입수산물이 35.5%(1만6787t, 443억9100만원)나 차지하고 있다고 소개했다. 해파리.재첩.노가리는 모두 수입산이고, 새우.우렁이.임연수 등의 95%도 수입산이라고 김 의원은 덧붙였다. 김 의원은 "해파리.재첩.노가리.새우.우렁이.임연수 등의 국내 생산량이 수요의 20~30%에 이르고 있음에도 수협공판장의 취급 물량은 5%에도 미치지 못한다는 것은 유통구조 개선 노력이 부족한 탓"이라고 주장했다. 이에 대해
밀수 등 불법적인 절차로 국내에 수입되는 먹거리의 64%는 중국산인 것으로 나타났다. 국회 기획재정위 최경환(한나라당) 의원이 13일 관세청에서 입수한 자료에 따르면 2003년 이후 올해 8월까지 불법 먹거리 단속 실적은 6445억원 규모에 달했고, 이 중 중국산이 차지하는 비중은 4099억원으로 전체의 63.6% 수준이었다. 다음으로 미국산이 13.6%인 874억원, 러시아산이 3.5%(223억원), 일본산이 2.9%(189억원), 필리핀산이 2.4%(155억) 등이었다. 연도별 중국산 불법 먹거리는 2003년 634억원, 2004년 986억원으로 최고점을 찍었다가 2005년 951억원, 2006년 537억원, 2007년 624억원, 2008년 8월말 현재 367억원으로 점차 줄어들고 있는 것으로 나타났다. 최 의원은 "총 단속건수 6천1516건 중 1851건을 고발했지만 고발해도 형량이 낮아 불법 먹거리 근절이 안된다"며 "현행보다 처벌을 강화해 일벌백계로 다스려야 한다"고 말했다.
정부가 미국산 쇠고기에 대한 국민의 광우병 우려를 불식시키기 위해 '쇠고기 유통이력 관리시스템'을 도입하겠다고 밝혔지만 아직까지 담당 인력을 한 명도 확보하지 못할 정도로 실행이 제대로 되지 않고 있는 것으로 나타났다. 쇠고기 유통이력 관리시스템이란 미국산 쇠고기에서 문제가 발생할 경우 신속하게 회수.폐기할 수 있도록 쇠고기가 미국 작업장에서 국내 최종 판매업체로 유통되기까지 거래의 모든 내역을 실시간으로 파악하기 위한 체계를 의미하며, 정부는 10월말까지 시스템을 구축하겠다고 지난 6월 밝힌 바 있다. 국회 기획재정위 백재현(민주당) 의원은 12일 "관세청은 10월중 관리시스템을 시범 운영하겠다고 밝혔지만 현재 4900만원을 들여 전산시스템만 구축했을 뿐 시행시기에 대한 계획조차 없는 상태"라며 "이 시스템 운영에 101명의 단속인력이 필요하다고 했으나 한 명도 확보하지 못한 상태"라고 지적했다. 백 의원은 "행정안전부의 공무원 동결 방침에 따라 관세직 공무원의 충원은 사실상 불가능해졌고 다른 기관에서 차출해 지원받기도 어려운 상황"이라며 "쇠고기 촛불이 거셀 때는 정부가 부랴부랴 대책을 내놨다가 좀 조용해지니까
농협이 설립 취지에 맞지 않는 쇠고기 수입 사업으로 이익을 내고 있다는 지적에 대해 농협 회장이 공개적으로 수입 중단 의지를 밝혔다. 국회 농림수산식품위 소속 류근찬(자유선진당) 의원은 10일 농협 국정감사에서 농협 자회사인 NH무역이 지난 2002년 7월부터 올해 6월까지 쇠고기 수입을 통해 172억4천100만원(법인세 차감 전)에 이르는 순이익을 거뒀다고 소개했다. 반면 "수입 이익을 국내 농업에 환원하고 있다"는 그동안의 해명과 달리, 농업 지원액(환원액)이 순이익의 11.7%에 불과한 20억1천700만원 뿐이었다고 그는 지적했다. 또 류 의원은 NH무역이 수입한 쇠고기 가운데 도매 유통된 물량이 59%로 군납용(41%)에 비해 많아 "군납을 위해 불가피한 수입"이라는 농협측의 해명과도 맞지 않는다고 덧붙였다. 정해걸(한나라당) 의원은 하나로클럽 양재점 등 농협중앙회 직영 사업장을 직접 확인한 결과, 포도.키위.레몬.망고.오렌지.파인애플 등 수입 과일 외에도 고사리.도라지.숙주.콩나물.연근 등 국내 생산 농작물도 취급하고 있었다고 주장했다. 이는 모든 계통 사업장에서 수입농축산물을 일체 취급하지 못하도록 규정
작년에 비해 농협의 이익 규모가 크게 줄었음에도 농협 임원진에게 지나치게 많은 특별성과급이 지급됐다는 지적이 나왔다. 국회 농림수산식품위 소속 강기갑(민주노동당) 의원은 10일 농협 국정감사에서 농협측 자료를 인용, 올해 상반기 농협중앙회의 당기순이익이 3011억원으로 작년 상반기의 5319억원(LG카드 매각 이익 제외)보다 2300억원 이상 감소했다고 소개했다. 그러나 이 같은 경영위기 상황에서도 지난 8월에만 회장, 전무이사, 농업.축산.신용대표 등 임원 6명에게 총 9700만원에 이르는 특별성과급이 지급됐다고 강 의원은 주장했다. 최규성(민주당) 의원도 최원병 농협중앙회장이 올해 들어서만 8월과 9월 두 차례에 걸쳐 각각 1650만원, 1100만원 등 총 2750만원의 특별성과급을 받은 사실을 지적했다. 성과급의 명목은 각각 '사업마무리 총력 추진', '수지 목표 달성 및 농협 운영 쇄신'이었다. 아울러 최 의원은 농협중앙회 비상근 이사들이 1인당 1050만원으로 특별활동 수당을 받고 있다고 덧붙였다. 이는 2005년의 300만원보다 750만원이나 늘어난 액수다. 최 의원은 "비료.사료값은 폭등하고
농협중앙회가 2003년부터 서브프라임에 총 2억5400만 달러를 투자했으나 올해 8월말까지 총 1772억2000만원의 손실을 본 것으로 나타났다. 농협중앙회는 서브프라임 사태가 본격적으로 나타나기 시작한 작년에도 1억1000만 달러를 투자하는 등 묻지마 투자방식으로 손실이 발생하자 CDO(자산담보부증권) 투자금액의 경우 95%를 손실 처리한 것으로 밝혀졌다. 농림수산식품위 김영록 의원(민주당)은 농협중앙회가 제출한 국정감사 자료를 분석한 결과 2004년부터 투자하기 시작한 CDO는 총 1억2400만 달러이나 2008년 8월말 현재 손실액은 1162억5000만원으로 나타났다고 10일 밝혔다. 또한 부도발생시 손실을 보장받는 CDS(신용파산 스왓)의 경우 2003년부터 미국 및 아시아 회사채에 1억3000만 달러를 투자했으나 올해 8월말 현재 609억7000만원 손실을 본 것으로 나타났다. 대표적인 예로 100만 달러를 투자한 리먼브러더스와 50만 달러를 투자한 워싱턴 뮤츄얼은 이미 파산과 부도로 합병해 70% 이상 손실이 예상되고 있다. 김영록 의원은 “현재 서브프라임은 진행 중으로, 미국 및 EU의 금융위기가 더욱 악화되는 것을 감안한다면 투
농협중앙회 22개 자회사의 이사 41명 중 30명이 중앙회 임원 출신인 것으로 드러나 자회사가 중앙회 임원 자리 보전용이 아니냐는 지적이다. 김영록 민주당 의원이 농협중앙회 22개 자회사에 대한 이사 이상 임원진에 대해 분석한 결과에 따르면 정부고위공직자가 2명, 외부 전문가가 4명, 회원조합에서 3명 총 9명을 제외한 나머지 30명이 모두 농협중앙회 부장급 이상이었다. 김 의원은 “일부에서는 자회사 사장자리를 두고 로비를 벌이는 일까지 나타나고 있다”며 “외부 전문가뿐만 아니라 유능한 중앙회 직원이 임원에 탈락할 경우 회원조합에서 탁월한 능력을 인정받은 인사도 중앙회의 자회사에 임용이 돼야 한다”고 말했다.