국내 가축 등에 쓰이는 동물용 항생제 사용량이 외국의 열 배가 넘는 것으로 나타났다. 19일 식품의약품안전청이 국회보건복지위원회 장복심 의원(대통합민주신당)에게 제출한 '동물용의약품 실태조사 결과 및 안전관리대책'에 따르면 2004년 기준으로 국내 육류 총생산량 대비 항생제사용량은 미국의 3.6배, 호주의 14.5배에 달했다. 식약청 자료에 따르면 국내 육류 총생산량은 149만3000t이며 항생제사용량은 1368t으로 '육류생산량 대비 항생제사용량(육류 생산량÷항생제사용량×1000)'이 0.916으로 산출됐다. 이같은 육류생산량 대비 항생제사용량은 일본의(0.355) 2.6배, 미국의(0.254)의 3.6배, 프랑스의(0.271) 3.4배이며, 특히 호주에(0.063) 비해서는 무려 14.5배에 달하는 것이다. 또 허가된 동물의약품의 수는 7540품목으로 일본 3615품목, 미국 2179품목에 비해 각각 2.1배 및 3.5배 더 많은 품목이 허가된 것으로 집계됐다. 특히 농림부 고시에 따라 배합사료에 허가된 동물용 항생제 25종 가운데 절반에 가까운 12종은 식약청에 잔류 허용기준조차 설정되
작년 10월 미국산 쇠고기 수입이 재개된 뒤 현행 위생조건상 금지 품목인 등뼈와 갈비통뼈가 모두 11차례 나온 것으로 나타났다. 19일 농림부가 국회 농해수위에 제출한 국정감사 자료에 따르면 작년 10월 이후 지난달까지 검역 불합격으로 반송 또는 폐기된 미국산 쇠고기는 모두 292.1t(16건)으로 집계됐다. 사유별로는 광우병특정위험물질(SRM)인 등뼈가 지난달과 7월 2건 발견됐고, 5~8월에 걸쳐 갈비뼈가 9건 검출됐다. 나머지는 ▲ 미국 내수용 3건 ▲ 다이옥신 1건 ▲ 뼛조각 3건 등이었다. 뼛조각의 경우 작년 10~12월 세 차례 검출로 수입물량이 모두 반송됐으나, 지난 3월 이후 해당 박스만 반송키로 검역 규정이 바뀜에따라 이후 발견된 뼛조각은 수입위생조건 위반에 해당하지 않는다. 292.1t에는 뼛조각 발견으로 부분 반송된 46.7t도 포함돼있다.
지난 3년간 경기도내 각급 학교에서 발생한 식중독 의심 급식사고 피해학생들에게 지급된 1인당 평균 보상액이 7900원에 불과했던 것으로 나타났다. 그러나 피해학생의 44.6%만 보상을 받았을 뿐 나머지 55.4% 학생은 단 한푼의 보상금도 받지 못한 것으로 밝혔다. 19일 경기도교육청이 국회 교육위원회 국정감사에 제출한 자료에 따르면 2005년부터 지난 7월말까지 도내에서 발생한 식중독은 23건(2005년 4건, 2006년 15건, 2007년 4건)이었으며 피해학생은 모두 2116명으로 집계됐다. 이 가운데 5건의 식중독 사고 피해학생 945명에게만 1인당 1만7700원씩 모두 1674만5000원의 보상비가 병원 치료비 등의 명목으로 지급됐다. 나머지 피해학생들에게는 단 한푼도 보상금이 지급되지 않았다. 이 같은 보상금 총액을 도내 전체 피해학생으로 나눌 경우 1인당 보상금은 불과 7900원에 불과한 것이다. 도 교육청은 교내 급식사고가 식중독으로 분명하게 원인이 밝혀질 경우에만 학교안전공제회에서 병원비 등의 보상금이 피해학생들에게 지급되고 있는 상황에서 대부분 급식사고의 원인이 밝혀지지 않아 학생들에게
19일 경기도교육청에서 실시된 국회 교육위원회의 경기도교육청 및 인천시교육청에 대한 국정감사에서는 미국산 쇠고기의 학교급식 사용에 대한 교육당국의 대책이 도마위에 올랐다. 대통합민주신당 유기홍 의원은 "경인지역 6개 학교에서 안전성이 검증되지 않은 미국산 쇠고기가 학교급식에 사용됐으며 이들 학교는 대부분 위탁급식 학교"라며 "위탁급식의 경우 영리 목적이 강할 수 밖에 없어 품질이 우수하고 안전한 식재료를 보장하기 힘들다"고 주장했다. 그는 이어 "시.도교육청은 위탁급식을 직영급식으로 전환하는데 관심을 기울여야 한다"며 각 교육청의 대책을 물었다. 민주노동당 최순영 의원도 "아이들의 미래와 건강을 위해 미국산 쇠고기의 학교급식 사용을 막아야 한다"며 "앞으로 이 같은 일이 재발하지 않도록 일선 학교에 미국산 쇠고기 급식중단 공문을 발송할 의향은 없느냐"고 김진춘 경기도교육감에게 따졌다. 답변에 나선 김 교육감은 "확인 결과 도내 해당 학교에서는 미국산 쇠고기를 급식에 사용하지 않은 것으로 나타났다"고 밝힌 뒤 "공공기관으로서 미국산 쇠고기를 먹지 말도록 하는 공문을 발송하기는 사실상 어렵다"고 말했
최순영 민주노동당의원은 18일 서울시 교육청 국감에서 서울지역의 학교급식 위탁비율이 전국 최고 수준이라며 교육청의 직영화 의지가 보이지 않는다며 질타했다. 최의원에 따르면 서울지역 중학교의 경우 위탁비율은 90.7%, 고등학교는 91.2%로 여전히 위탁비율을 높았다. 최의원에 이같은 위탁비율에 대해 "위탁급식의 직영전환을 위한 교육청의 의지가 보이지 않는다"고 말하고 "다시 대형급식 식중독 사고가 터져야만 정신을 차리겠냐"며 교육청의 직영전환 의지를 촉구했다.
학교급식사고에 원인균을 명확하게 규명하지 못하는 사례가 발생하고 있어 대책 마련이 시급한 것으로 지적됐다. 또한 원인균은 밝혀냈으나 감염경로 추정에 실패한 경우도 늘고 있어 역학조사 기법의 선진화가 시급한 과제로 떠올랐다. 문희 한나라당의원이 18일 '2004년~2007년 7월 말 현재 학교급식사고 원인균 별 현황'을 분석한 결과 급식사고 환자 9239명중 80%인 6556명이 병원성대장균등의 식중독균에 의한 것으로 분석됐다. 또한 노로바이러스에 감염된 환자가 881명이며 노로바이러스와 기타 식중독균에 감염된 환자는 720명으로 집계됐다. 하지만 원인균을 규명하지 못해 '원인균 불명 학교급식사고 환자'로 분류된 인원이 22개 학교 1082명에 달해 정부의 시급한 대책 마련이 요구된다고 문의원은 밝혔다. 문의원은 또 급식사고시 유발한 원인식품을 규명하는 것은 제2, 제3의 급식사고를 예방하는 중요한 요소임에도 현재 보건당국이 시행하는 역학조사기법으로는 원인균만 규명할 뿐 어느 음식이 또는 어느 식품원료가 급식사고를 야기했는지 규명하는데 현실적 한계를 안고 있다고 꼬집었다. 실제로 2004년부터 2007년 9월말까지 발생한 학교급식사고는
신중식 대통합민주신당 의원 주장 대통합민주신당 신중식의원은 18일 농촌진흥청 국감에서 "녹차시장은 3년만에 성장율 65%를 기록했으나 수입량 증가와 재고 누적, 생산량 증가등으로 녹차 생산농가 시름만 더해 가고 있다"고 주장했다. 이에따라 신의원은 "녹차농가 및 녹차에 대한 교육 홍보와 재배기술 개발 보급 등 대국민 홍보가 필요하며 녹차의 안전성 확보를 위해 농약개발의 직권시험을 확대해야 한다"고 강조했다. 신의원은 또 "세계가 총성없는 종자 전쟁을 하고 있다"며 "로열티 부담이 큰 딸기 등에 대해서는 신품종을 육성하는 등 국산 품종 개발에 집중 투자해야 한다"고 주장했다. 신중식 의원은 “최근 세계적으로 옥수수, 밀 등 곡물의 가격폭등으로 국내 농축산농가는 물론 일반 기업들도 경상수지 적자와 소비자물가 상승 등 일대 타격이 우려된다”면서 “그간 우리는 미래의 성장산업인 종자산업 개발에 미온적이었는데 앞으로는 중장기적으로 적극적인 개발과 지원이 필요하다”고 강조했다.
조류독감발생지역이 점점 북상하고 있어 서울도 이제는 안전지대가 아니라는 주장이 제기됐다. 양승조 대통합민주신당의원은 18일 질병관리본부가 제출한 자료를 분석한 결과 조류독감발생지역의 북상으로 서울도 더이상 안전지대가 아니며 예방에 만전을 기해야 한다고 밝혔다. 양의원은 2006년과 올해 국내에서 발생한 조류독감 발생지를 살펴보니 2006년 11월 전북 익산에서 처음 발생한 이후 같은해 12월에는 충남 아산, 올 2월에는 경기도 안산 등에서 일어나 올해 조류독감이 발생한다면 서울도 위험에 노출될 가능성이 높다고 밝혔다. 양승조 의원은 “조류독감이 인구가 집중되어 있는 서울에서 발생한다면 인간에게도 감염되어 발병에 이를 가능성이 높다”며 ”특히 조류독감이 발생한 지역에서 입국하는 사람들에 대한 검역이 철저하게 이루어져야 한다“고 말했다.
친환경 농산물의 인기가 높아짐에 따라 '가짜' 친환경 농산물이 범람하고 있는 것으로 나타났다. 농림부가 17일 국회 농해수위 한광원 의원(대통합민주신당)에게 제출한 국정감사 자료에 따르면 지난해 부정 친환경 농산물 적발 건수는 568건으로 2005년의 340건에 비해 67% 늘었다. 연도별 적발 현황은 ▲ 2003년 165건 ▲ 2004년 291건 ▲ 2005년 340건 ▲ 2006년 568건 등으로 해마다 큰 폭으로 증가하는 추세며, 올해의 경우에도 이미 상반기만 329건이 가짜 친환경 농산물로 확인됐다. 상반기 329건 가운데 일반농산품을 친환경 인증품으로 허위표시한 10건은 검찰에 고발됐고, 221건은 친환경 기준에 현저히 못미쳐 인증이 취소됐다. 나머지는 기준 미달 정도에 따라 1~6개월간 인증표시 정지 조치를 받았다. 지난 6월 농산물품질관리원의 단속 과정에서 서울 송파구 소재 유통업체는 일반 쪽파를 구입, 유기농산물 인증품으로 둔갑시켜 서울 지역 학교에 급식 재료로 공급하다 형사고발 당했다. 경기 구리 소재 유통업체도 비인증 아욱을 인증품으로 속여 강원 화천 소재 학교에 납품하다 덜미를 잡혔다.
외국산 수산물의 수입이 증가하고 있는 가운데 원산지 허위표시에 대한 처벌은 여전히 솜방망이 수준에 그치고 있어 국민 건강을 위해할 우려가 크다는 지적이 제기되고 있다. 특히 적발된 업체에 대해서는 학교급식 납품업체 선정과정에서 제외토록 각 부처가 교육부에 명단을 통보하지만 정작 해수부는 교육부에 단 한건도 통보안 한 것으로 드러나 정부의 식품안전 의지가 약한 것 아니냐는 비난이 일고 있다. 17일 해양수산부 국감에서 대통합민주신당 우윤근 의원은 지난 2004년부터 올 상반기까지 수입수산물의 원산지표시 위반으로 적발된 업체는 5447건으로 나타났으나 위반업체중 집행유예 이상의 실형을 선고 받은 업체는 0.6%인 35개사에 불과하고 3.6%인 198개업체는 벌금형을 받는 등 솜방망이 처벌에 그치고 있다고 지적했다. 특히 이들 적발업체가 학교급식에 공급하는 것을 막기 위해 각 지자체와 식약청, 농산물품질관리원 등 단속기관이 적발업체 명단을 교육부에 통보하고 있지만 정작 주무부처인 해양수산부는 2004년이후 2007건을 적발하고서도 단 한건도 통보를 하지 않은 것으로 드러나 단속의지를 의심케 했다. 우윤근 의원은 "정부가 수산물품질관리법을 개정하면서