[푸드투데이 = 황인선기자] 더불어민주당 김승남 국회의원(전남 고흥 · 보성 · 장흥 · 강진)은 12일 국회 농림축산식품해양수산위원회 해양수산부 국정감사에서 “후쿠시마 원전 오염수 투기 이후 수산물 소비 위축에 따른 어업인 피해가 미미하다는 해수부 주장과 다르게 전통시장 등 현장에서는 수산물 소비 위축을 체감하고 있다"고 밝혔다. 김 의원에 따르면 연근해 수산물 거래량의 40%가 전국 1400여개의 전통에서 소비되고 있지만 해수부는 수산물 소비 위축 관련한 전통시장 현황을 파악하지 못하고 있다. 해수부는 수산물 소비 촉진을 위해 예비비 800억원을 투입하기로 했는데 이 중 절반 가량인 400억원이 노량진수산시장 등 대형시장 등 30곳에 집중 지원되고 있다. 10월 9일 기준 수산물 소비 촉진을 위한 환급행사와 관련해 노량진수산시장 한 곳에만 지원된 예산은 19억원에 달한다. 그런데도 노량진수산시장의 작년 추석 연휴 대비 상장 물량은 885톤에서 올해 692톤으로 21%가 감소했다. 가락동 수산물공판장과 구리 공판장의 상장 물량도 작년 추석연휴 대비 절반 수준으로 급감한 것으로 확인됐다. 김승남 의원은 “해수부는 후쿠시마 원전 오염수 투기와 어민 피해 연관성
[푸드투데이 = 황인선기자] 더불어민주당 김승남 국회의원(전남 고흥 · 보성 · 장흥 · 강진)은 12일 국회 농림축산식품해양수산위원회 해양수산과학기술진흥원(KIMST) 국정감사에서 “윤석열 정부의 무리한 R&D 예산 삭감의 영향으로 해양 미세플라스틱 관련 연구예산도 88% 삭감되면서 해양환경 보호를 위한 해양 미세플라스틱 관련 연구에 차질이 불가피해졌다"고 비판했다. 한국해양과학기술원 (KIOST)에 따르면 해양스레기의 80%는 플리스틱이고, 2020년 한 해 동안 약 11만톤의 해양 플라스틱 쓰레기가 발생할 정도로 해양환경 보호를 위해 필수적인 연구과제로 꼽힌다. 특히 윤석열 정부가 110대 국정과제로 해양플라스틱 쓰레기 연간 발생량 50%감소(2018 년 6.7만톤 -> 27년 3.4만톤)를 약속했음에도 오히려 관련 예산은 대폭 삭감한 것이다. 하지만 해양 미세플라스틱 관련 연구가 사업 2년 차 만에 대폭 삭감되면서 최종 연구결과를 도출하는데 빨간불이 켜졌다. 해양수산과학기술진흥원은 2022년부터 2027년까지 총사업비 약 400억원을 들여 해양 미세플라스틱 관련 연구사업을 진행할 계획이다 . 해양수산과학기술진흥원이 2023년 이전에 시작한
[푸드투데이 = 황인선기자] 해수부가 영세한 소규모 어가들에게 직불금을 지급하고자 개정한 수산직불제 개정안에 정작 혜택을 받아야 할 영세 어가인 노지 내수면 양식어민들이 제외돼 역차별이라는 지적이 나온다 . 국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 더불어민주당 이원택 국회의원(김제시 · 부안군)은 해양수산부 국정감사 자료를 검토한 결과, 개정된 수산직불제에 노지 내수면 양식 어민들이 제외돼 소규모 어가 직불제의 취지에 어긋난다고 12일 밝혔다. 이 의원에 따르면 소규모어가와 어선원에게 수산직불금(어가당 연 120만원)을 지급할 수 있도록 '수산직불제'를 개정했지만 '수산직불제 시행령'과 ‘양식산업발전법 시행령'에 노지 내수면 양식업이 제외돼 시행령 개정이 시급하다. 이 의원은 “정작 영세한 노지 내수면 양식어민들에게 지급돼야 할 수산직불금이 제도가 정비되지 않아 역차별 받고 있다"며 “해수부는 당장 '수산직불제 시행령'과 '양식산업발전법 시행령'을 개정해 소규모어가 직불제의 취지를 살려야 한다"고 말했다. 이어 “수산업 현장에서 어민들이 제도 때문에 차별 받는 일이 없도록 제도를 꼼꼼히 살피겠다"고 말했다.
[푸드투데이 = 황인선기자] 농협목우촌의 대표 치킨 프랜차이즈 또래오래가 가맹점주에 물품 구매를 강제하는 등 불공정행위, 갑질 의혹에 휩싸였다. 12일 국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 더불어민주당 윤재갑 국회의원(해남 · 완도 · 진도)이 농협중앙회로부터 제출 받은 자료에 따르면 농협이 운영하는 가맹사업 곳곳에서 과도한 필수물품 지정, 거래상대방 구속 등 불공정 거래가 일어나고 있는 것으로 나타났다. 최근 공정거래위원회는 프랜차이즈 본사가 품질의 통일성을 갖춰야 한다는 명분으로 단순한 공산품에 로고를 찍어 필수품목으로 지정해 비싸게 파는 ‘갑질’ 관행을 뿌리 뽑겠다고 밝혔다. 필수물품은 브랜드 동일성 유지를 위해 반드시 본사를 통해 구입해야 하는 물품을 의미하는데 본사가 빨대, 휴지, 손 소독제, 포크 등 원 부 자재를 무분별하게 필수물품으로 지정해 가맹점주들에게 고가로 구입을 강제하는 관행을 이어오고 있다. 농협도 ▲ 농협목우촌의 또래오래 ▲ 농협 홍삼 한삼인 ▲ 도드람양돈농협의 본래순대 등 다양한 업종에서 가맹사업을 영위하고 있는데 이중 또래오래는 머스타드 소스, 비닐봉투, 기름종이, 종이박스까지도 필수물품으로 지정해 가맹점주들에게 판매하고 있다. 이
[푸드투데이 = 황인선기자] 국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 국민의힘 최춘식 의원(경기 포천시·가평군)이 12일 후쿠시마 원전처리수가 북태평양 환류를 따라 시계방향으로 흘러 우리나라보다 미국과 캐나다 서해 안쪽 바다에 먼저 도달한다는 사실을 공개했다. 최 의원은 이 같은 사실을 해양수산부가 제출한 문건을 통해 밝혔으며, 방류된 원전처리수의 삼중수소 농도도 한국해양과학기술원 및 한국원자력연구원의 시뮬레이션 결과, 우리 해역보다는 캐나다와 미국의 서측에서 더 높게 나타난다는 것을 확인했다. 최 의원은 “원전처리수 문제는 한일양국간의 문제를 떠나서 범세계적인 문제”라며 “미국 등 해외에서는 국제원자력기구의 검증 체계를 신뢰하고 있다”고 지적했다. 그러면서 “우리 정부가 국민들이 더욱 안심할 수 있도록 국제사회와 일본 정부의 방류 계획을 지속적으로 확실히 검증하고 국민들에게 적극 안내해야 한다”고 말했다.
[푸드투데이 = 노태영기자] 충남 태안군(군수 가세로)이 자연재해 등 식량위기에 대비해 2023년산 공공비축 미곡 매입을 실시한다. 군은 일정물량의 쌀을 수매해 비축하는 공공비축 미곡 매입에 나서기로 하고 올해 산물벼 2060톤(40kg들이 5만 1523포대)과 건조벼 1694톤((40kg들이 4만 2340포대) 등 총 3754톤(9만 3863포대)의 미곡을 매입한다고 12일 밝혔다. 매입품종은 삼광과 새일미 2개 품종으로 매입기간은 산물벼의 경우 11월 30일까지며 포대벼(건조벼)는 11월 6일부터 12월 31일까지다. 산물벼는 농가 편의를 위해 미곡종합처리장(RPC) 또는 벼 건조보관시설(DSC)을 통해 매입하고 건조벼는 농가로부터 직접 매입할 계획이다. 매입가격은 포대벼의 경우 2023년 수확기(10~12월) 전국 평균 산지 쌀값(정곡 80kg)을 조곡(벼 40kg)으로 환산한 가격으로 전국 단일가격이며, 산물벼의 경우 포대벼 매입가격에서 포장비용(40kg당 798원)을 차감한 가격이다. 군은 40kg 1포당 중간정산금 3만 원을 농가가 수매한 직후 선지급하고, 최종 정산은 쌀값이 확정된 후 12월 31일까지 지급할 예정이다. 또한 2018~2022년산
[푸드투데이 = 황인선기자] 오뚜기가 맛과 편리함을 살린 ‘오뚜기 컵밥’ 신제품 2종을 출시했다. 최근 간단하게 끼니를 해결하려는 소비자가 늘면서 밥과 소스, 반찬 등을 한 그릇에 담은 컵밥의 인기가 높아지고 있다. 시장조사기관 닐슨코리아에 따르면 지난해 9월부터 올해 8월까지 오뚜기 컵밥 판매량은 전년 동기 대비 약 18% 증가했다. 컵밥 주요 제조사 중에서는 가장 큰 폭으로 성장한 수치다. 새롭게 선보인 오뚜기 컵밥은 ‘옛날 잡채덮밥’, ‘고추참치마요덮밥’ 등 2종이다. ‘옛날 잡채덮밥’은 조리과정이 번거로운 잡채를 손쉽게 완성할 수 있는 ‘오뚜기 옛날 잡채’의 노하우를 담은 제품으로, 고슬고슬한 밥과 탱글탱글한 면발, 달콤짭짤한 소스, 풍부한 건더기가 조화를 이룬다. 식물성 원료만을 사용해 자극적이지 않고 담백한 맛을 냈으며, 취향에 따라 계란프라이나 고추기름 등을 더해 즐겨도 좋다. 함께 출시한 ‘고추참치마요덮밥’은 오뚜기만의 레시피를 적용해 고추참치와 마요네스를 비벼 먹도록 개발한 제품이다. 기존 참치마요덮밥, 김치참치덮밥에 이은 3번째 참치덮밥 시리즈로, 매콤달콤하면서 고소한 맛을 느낄 수 있다. 신제품 2종은 GS25, CU, 이마트24 등 편의
[푸드투데이 = 황인선기자] 식품의약품안전처(처장 오유경)는 수입·판매업소인 일미에서 수입·판매한 '한가득 생오이피클 (유형: 절임식품)' 제품이 세균발육 부적합으로 판매 중단 및 회수 조치중이라고 11일 밝혔다. 회수 대상은 유통기한 2024년 8월 3일인 제품이다. 식약처는 해당 제품을 신속히 회수하도록 조치했으며, 해당 제품을 구매한 소비자는 섭취를 중단하고 구입처에 반품해 줄 것을 당부했다.
[푸드투데이 = 황인선기자] 국회 농림축산식품해양수산위원회 국정감사에서 농림축산식품부의 농림수산식품교육문화정보원 상임이사 인사개입 의혹제기와 질타가 이어졌다. 농식품부는 지난 6월 농정원 상임이사 임명 과정에서 인사권자인 농정원장이 결정한 최종 합격자를 농식품부 감사과 출신으로 바꾸도록 한 의혹을 받고 있다. 또 논란이 일자 농정원 종합감사에 평년의 2배에 달하는 인력을 투입하고 기간을 무기한으로 연장하는 등 감사 권한을 남용했다는 의혹도 받고 있다. 이에 11일 농해수위 국정감사에서 야당 의원들은 박일우 농정원 기획운영실장 등을 증인으로 불러 관련 질의를 쏟아냈다. 더불어민주당 어기구 의원은 "이종순 농정원장이 합격자 결정을 하고 나서 농식품부와 협의를 거친 후 결과가 뒤바꼈다"며 "전에도 없던 전무후무한 일이 벌어진 것"이라고 지적했다. 이에 대해 박일우 실장은 "모르는 사항"이라고 답했다. A씨는 국정감사에 직접 출석해 "6월 18일 이종순 원장하고 같이 저녁을 하고 선임 통보를 사전에 받았다. 21일 차관실에서 면담이 있었고 22일 다른 사람으로 번복하려 한다는 사실을 알았다"며 "농식품부의 외압이 있었다고 의심된다"고 말했다. 이종순 농정원장은 "2
[푸드투데이 = 황인선기자] 윤석열 대통령의 거부권 행사로 양곡관리법 개정(쌀 시장격리 의무화)이 무산되면서 정부가 들고나온 ‘가루쌀(분질미·粉質米)’ 육성·장려 정책에 대한 우려의 목소리가 커지고 있다. 11일 국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 더불어민주당 위성곤 의원(제주 서귀포시)이 농림축산식품부로부터 제출받은 가루쌀 제품의 글루텐프리 인증 현황에 따르면 정부가 진행 중인 ‘가루쌀 제품개발 사업’을 통해 현재 출시된 10개 제품 중 ‘한국글루텐프리인증(KGFC)’을 발급받은 제품은 없는 것으로 나타났다. ‘한국글루텐프리인증(KGFC)’은 한국쌀가공식품협회의 산하 조직인 한국 글루텐 프리 인증사업단이 운영하는 제도로 식품 내 글루텐이 1kg 당 20mg 이하인 식품에 대해 인증발급을 진행하고 있다. 현재 6개 업체·28개 제품이 KGFC인증을 발급 받았다. 지난해 6월, 농림축삭심품부는 ‘분질미(가루쌀)를 활용한 쌀 가공산업 활성화 대책’을 발표하며 가루쌀 생산을 확대해 수입 밀 의존도를 낮춰 식량자급률을 높이고 쌀 과잉 공급 문제를 해결하겠다 밝혔다. 아울러 전문가들이 우려하는 가루쌀 수요처 확보 문제에 대해 ▲(가칭)쌀가루 산업 발전협의체 ▲글로벌