[푸드투데이 = 황인선기자] 대상 청정원의 간편식 브랜드 ‘호밍스(Home:ings)’가 모든 요리에 잘 어울리는 ‘모두의 만두’를 출시하며, 간편식 만두 라인업을 확장한다. 청정원은 냉동만두에 대한 소비자들의 꾸준한 수요를 반영해 만두 본연의 맛에 충실하면서도 어떤 요리와도 찰떡궁합을 자랑하는 이번 신제품을 출시하게 됐다. 기존에 판매 중인 집만두, 바삭만두, 물만두 시리즈, 지난달 출시한 ‘납작바삭만두’에 이어 이번 ‘모두의 만두’까지 총 10종의 라인업을 통해 고객 선택의 폭을 넓혀 간편식 만두 시장을 선도해 나갈 방침이다. 신제품 ‘모두의 만두’는 이름 그대로 다양한 활용도를 자랑하는 ‘만능 만두’다. 군만두, 찐만두, 물만두 등 조리법에 따라 정통 만두의 맛 그대로를 느낄 수 있고, 라면, 떡볶이, 찌개 등 다양한 요리와 잘 어울린다. 특히 어떤 요리에도 잘 어울리는 맛을 낼 수 있도록 만두피와 만두소에 심혈을 기울였다. 만두피는 찹쌀가루를 넣어 부드러우면서도 쫄깃하고, 만두소는 국산 돼지고기와 신선한 야채를 가득 채워 담백한 맛을 극대화했다. 구우면 바삭하고, 찌거나 삶으면 육즙 가득한 만두 맛을 느낄 수 있으며 국물 요리에 넣으면 촉촉함이 배가
[푸드투데이 = 황인선기자] 농축수산물 원산지에 대한 소비자의 알 권리를 보장하기 위해 농축수산물에 대한 원산지 표시제도를 시행하고 있지만, 배달의민족·요기요·쿠팡이츠 등 배달 어플리케이션을 통해 주문하는 식품의 원산지 표시를 거짓으로 표시하거나 표시하지 않아 적발된 사례가 지난 5년간 2400여건에 달하는 것으로 나타났다. 더욱이, 배달앱에 입접한 업체 중 농축수산물에 대한 원산지 표시를 제대로 이행하지 않아 부과된 과태료만 4억 7000만원이 넘는 것으로 확인되면서 배달앱 입점업체는 물론, 배달앱을 운영하는 통신판매중개업자도 농축수산물 원산지 표시제도 이행을 위한 법적 근거를 마련해야 한다는 목소리가 높아지고 있다. 12일 국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 더불어민주당 윤준병 의원(전북 정읍시·고창군)이 농림축산식품부·해양수산부 등으로부터 제출받은 ‘2018년 이후 현재까지 3개 배달 어플리케이션의 농축수산물 원산지 표시 위반 적발 현황’에 따르면, 2018년 이후 올해 6월까지 배달의민족·요기요·쿠팡이츠 등 3개 주요 배달앱에서 적발된 농축수산물 원산지 표시 위반건수가 무려 2403건인 것으로 집계됐다. 종류별로 보면 배달의민족과 요기요, 쿠팡이츠에서
[푸드투데이 = 황인선기자] 지난 2011년 3월 일본 후쿠시마 원전사고에 따른 오염수 유출로 우리나라는 2013년 9월부터 후쿠시마를 비롯한 인근 8개현의 모든 수산물 수입을 금지해오고 있지만, 정작 수산물을 가공한 수산물가공품 수입에 대한 규제는 없는 것으로 드러나면서 무방비로 노출된 일본 수산물에 대한 대책 마련이 시급하다는 지적이다. 12일 국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 더불어민주당 윤준병 의원(전북 정읍시·고창군)이 식품의약품안전처 등으로부터 제출받은 ‘2018년~2023년 7월까지 연도별 수산물 가공품 수입 현황’에 따르면, 지난 2018년부터 올해 7월까지 일본에서 수입된 수산물가공품은 총 5658건이었으며, 중량은 5819톤으로 집계됐다. 우리나라는 지난 2011년 동일본지진으로 인해 후쿠시마 원전사고가 발생한 이후 오염수로 인한 국민 안전을 위해 2013년 9월부터 일본 후쿠시마현을 비롯한 인근 8개 현의 모든 수산물을 수입 금지하고 있다. 하지만 수산물 수입을 금지하고 있는 일본 8개 현의 수산물가공품에 대해서는 별다른 규제 없이 국내로 들어오고 있는 것으로 확인됐다. 실제, 2018년 이후 일본 수산물 수입금지현의 수산물가공품 754
[푸드투데이 = 황인선기자] 해수부는 후쿠시마 오염수 방류 대비 생산단계(출하 전) 수산물 방사능 검사를 확대한다는 방침이지만 일본 다핵종제거설비(ALPS)로도 걸러지지 않는 삼중수소를 수산물 생산단계에서 검사할 방사능 장비가 국내에 단 한 대도 없어 반쪽짜리 방사능 검사라는 지적이 나오고 있다 . 국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 더불어민주당 이원택 국회의원(김제시 · 부안군)은 해양수산부 국정감사 자료를 검토한 결과, 해수부와 지자체가 보유한 생산단계 수산물 방사능 검사 장비는 총 43대이며 모두 세슘과 요오드만 검사할 수 있는 감마핵종 장비라고 12일 밝혔다. 정작 우리 국민들이 걱정하는 삼중수소와 반감기가 2만4000년인 플루토늄은 검사할 수 없다는 것이 이 의원의 설명이다. 일본이 해양방류 계획을 발표한 지 2년이 넘게 지났는데도 해수부의 늦장 대처로 국내에 삼중수소, 플루토늄 검사장비가 단 한 대도 없는 것이 현실이다. 이원택 의원은 “국민의 안전과 국내 수산업을 보호 육성해야 할 해수부가 늦장 대처로 삼중수소, 플루토늄을 검사할 장비가 없어 국민 불안을 키우고 있다"며 “해수부는 삼중수소, 플루토늄 검사 장비 확보를 위해 최선을 다 해야한다"고
[푸드투데이 = 황인선기자] 국회 과학기술방송통신위원회 소속 박완주 의원(충남 천안을)이 정부가 발표한 해양방사능 신속 감시 대상 핵종에서 우리나라 기준치 2만배를 초과 검출된 스트론튬 -90은 제외됐다고 밝히며 분석 주기 단축을 촉구했다. 최근 정부는 현재 정밀분석하고 있는 4가지 핵종 중 2종인 세슘과 삼중수소의 검사주기를 각각 연 6회 , 연 4회에서 월 2회로 강화하고 신속분석을 통해 해양방사능 감시를 확대하겠다고 발표했다. 이에 나머지 2종, 플로토늄과 스토론튬은 신속분석 대상에 포함되지 않아 현행과 동일하게 연 1회의 정밀분석 검사만 시행될 예정이다. 그러나 스트론튬 -90은 피폭 시 몸 밖으로 배출되지 않아 체내에 쌓여 골수암과 백혈병, 유전적 돌연병이 등 인체에 악영향을 끼친다고 악명 높은 원소이며 특히 올해 6월, 후쿠시마 오염수에서 우리나라 기준치에 2만 1650 배 초과된 스트론튬이 검출됐었기 때문에 해양 방사능 안전성에 대한 우려가 제기된다. 원안위 관계자는 위 두 핵종이 신속분석 대상에서 제외된 이유를 “국민에게 잘 알려진 세슘, 삼중수소 분석을 통해 보다 쉽게 설명하고자 한 것"이라고 답변했다. 한편, 신속분석 결과의 검출한계치가 지
[푸드투데이 = 황인선기자] 원양어선 사업을 지원하기 위한 원양어업경영자금의 대출금이 대기업과 대기업 계열사에 집중된 것으로 나타났다. 12일 국회 농림축산식품해양수산위원회 소병훈 위원장(더불어민주당, 경기광주갑)이 해양수산부와 수협으로부터 제출받은 자료에 따르면 최근 5년여간 원양어업경영자금 지원액 7500억 원 가운데 4000억 원에 달하는 예산이 대기업과 대기업 계열사에 지원된 것으로 드러났다. 원양어업경영자금은 원양산업의 경쟁력을 강화하고 해외수산자원을 안정적으로 확보하기 위해 마련됐고, 이차보전 지원은 시중 은행 기준금리 초과분에 대해 정부가 해당 초과분을 지원해 주는 방식인데 이를 영세한 중소 원양선사보다 대기업이나 대기업계열사에서 차지하는 비율이 훨씬 높다는 지적이다. 약 5년간 원양어업경영자금 한 개의 기업당 평균 보유 대출금은 중소기업 155억 원, 대기업과 그 계열사는 490억으로 나타났다. 이를 비율로 환산하면 중소기업에서는 24.1%, 대기업과 대기업 계열사에서는 75.8%로, 중소기업과 비교하면 대기업과 대기업 계열사에서 3배가 넘는 국가 예산을 활용하고 있는 것으로 밝혀졌다. 이에 소병훈 위원장은 “기후변화로 인한 원양 해역의 수산자
[푸드투데이 = 황인선기자] 더불어민주당 김승남 국회의원(전남 고흥 · 보성 · 장흥 · 강진)은 12일 국회 농림축산식품해양수산위원회 해양수산부 국정감사에서 “후쿠시마 원전 오염수 투기 이후 수산물 소비 위축에 따른 어업인 피해가 미미하다는 해수부 주장과 다르게 전통시장 등 현장에서는 수산물 소비 위축을 체감하고 있다"고 밝혔다. 김 의원에 따르면 연근해 수산물 거래량의 40%가 전국 1400여개의 전통에서 소비되고 있지만 해수부는 수산물 소비 위축 관련한 전통시장 현황을 파악하지 못하고 있다. 해수부는 수산물 소비 촉진을 위해 예비비 800억원을 투입하기로 했는데 이 중 절반 가량인 400억원이 노량진수산시장 등 대형시장 등 30곳에 집중 지원되고 있다. 10월 9일 기준 수산물 소비 촉진을 위한 환급행사와 관련해 노량진수산시장 한 곳에만 지원된 예산은 19억원에 달한다. 그런데도 노량진수산시장의 작년 추석 연휴 대비 상장 물량은 885톤에서 올해 692톤으로 21%가 감소했다. 가락동 수산물공판장과 구리 공판장의 상장 물량도 작년 추석연휴 대비 절반 수준으로 급감한 것으로 확인됐다. 김승남 의원은 “해수부는 후쿠시마 원전 오염수 투기와 어민 피해 연관성
[푸드투데이 = 황인선기자] 더불어민주당 김승남 국회의원(전남 고흥 · 보성 · 장흥 · 강진)은 12일 국회 농림축산식품해양수산위원회 해양수산과학기술진흥원(KIMST) 국정감사에서 “윤석열 정부의 무리한 R&D 예산 삭감의 영향으로 해양 미세플라스틱 관련 연구예산도 88% 삭감되면서 해양환경 보호를 위한 해양 미세플라스틱 관련 연구에 차질이 불가피해졌다"고 비판했다. 한국해양과학기술원 (KIOST)에 따르면 해양스레기의 80%는 플리스틱이고, 2020년 한 해 동안 약 11만톤의 해양 플라스틱 쓰레기가 발생할 정도로 해양환경 보호를 위해 필수적인 연구과제로 꼽힌다. 특히 윤석열 정부가 110대 국정과제로 해양플라스틱 쓰레기 연간 발생량 50%감소(2018 년 6.7만톤 -> 27년 3.4만톤)를 약속했음에도 오히려 관련 예산은 대폭 삭감한 것이다. 하지만 해양 미세플라스틱 관련 연구가 사업 2년 차 만에 대폭 삭감되면서 최종 연구결과를 도출하는데 빨간불이 켜졌다. 해양수산과학기술진흥원은 2022년부터 2027년까지 총사업비 약 400억원을 들여 해양 미세플라스틱 관련 연구사업을 진행할 계획이다 . 해양수산과학기술진흥원이 2023년 이전에 시작한
[푸드투데이 = 황인선기자] 해수부가 영세한 소규모 어가들에게 직불금을 지급하고자 개정한 수산직불제 개정안에 정작 혜택을 받아야 할 영세 어가인 노지 내수면 양식어민들이 제외돼 역차별이라는 지적이 나온다 . 국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 더불어민주당 이원택 국회의원(김제시 · 부안군)은 해양수산부 국정감사 자료를 검토한 결과, 개정된 수산직불제에 노지 내수면 양식 어민들이 제외돼 소규모 어가 직불제의 취지에 어긋난다고 12일 밝혔다. 이 의원에 따르면 소규모어가와 어선원에게 수산직불금(어가당 연 120만원)을 지급할 수 있도록 '수산직불제'를 개정했지만 '수산직불제 시행령'과 ‘양식산업발전법 시행령'에 노지 내수면 양식업이 제외돼 시행령 개정이 시급하다. 이 의원은 “정작 영세한 노지 내수면 양식어민들에게 지급돼야 할 수산직불금이 제도가 정비되지 않아 역차별 받고 있다"며 “해수부는 당장 '수산직불제 시행령'과 '양식산업발전법 시행령'을 개정해 소규모어가 직불제의 취지를 살려야 한다"고 말했다. 이어 “수산업 현장에서 어민들이 제도 때문에 차별 받는 일이 없도록 제도를 꼼꼼히 살피겠다"고 말했다.
[푸드투데이 = 황인선기자] 농협목우촌의 대표 치킨 프랜차이즈 또래오래가 가맹점주에 물품 구매를 강제하는 등 불공정행위, 갑질 의혹에 휩싸였다. 12일 국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 더불어민주당 윤재갑 국회의원(해남 · 완도 · 진도)이 농협중앙회로부터 제출 받은 자료에 따르면 농협이 운영하는 가맹사업 곳곳에서 과도한 필수물품 지정, 거래상대방 구속 등 불공정 거래가 일어나고 있는 것으로 나타났다. 최근 공정거래위원회는 프랜차이즈 본사가 품질의 통일성을 갖춰야 한다는 명분으로 단순한 공산품에 로고를 찍어 필수품목으로 지정해 비싸게 파는 ‘갑질’ 관행을 뿌리 뽑겠다고 밝혔다. 필수물품은 브랜드 동일성 유지를 위해 반드시 본사를 통해 구입해야 하는 물품을 의미하는데 본사가 빨대, 휴지, 손 소독제, 포크 등 원 부 자재를 무분별하게 필수물품으로 지정해 가맹점주들에게 고가로 구입을 강제하는 관행을 이어오고 있다. 농협도 ▲ 농협목우촌의 또래오래 ▲ 농협 홍삼 한삼인 ▲ 도드람양돈농협의 본래순대 등 다양한 업종에서 가맹사업을 영위하고 있는데 이중 또래오래는 머스타드 소스, 비닐봉투, 기름종이, 종이박스까지도 필수물품으로 지정해 가맹점주들에게 판매하고 있다. 이