[푸드투데이 = 황인선기자] 초기 높은 투자비용과 부지확보에 어려움이 있어 정부가 지원하는 스마트팜 청년창업 보육센터 교육 수료 후 스마트팜 창업을 선택하는 청년들이 수료생 전체의 절반도 안 되는 것으로 드러났다. 11일 국회 농림축산식품해양수산위원회 더불어민주당 김승남 의원(전남 고흥 · 보성 · 장흥 · 강진)이 농림축산식품부로부터 제출받은 자료에 따르면 스마트팜 청년창업 보육센터 수료생 454명 중 스마트팜을 창업한 인원은 193명(42.3%)으로 교육받은 스마트팜 기술을 충분히 활용하기 어려운 것으로 확인 됐다. 농식품부는 스마트팜 청년창업 보육센터를 통해 청년층의 스마트팜 취 · 창업을 지원하고 있다. 현재 스마트팜 혁신밸리 내 4개소( 전북 김제 , 전남 고흥 , 경북 상주 , 경남 밀양)가 운영되고 있으며 매년 208명의 교육생을 선발해 20개월간 스마트팜 영농기술 교육 및 숙식을 제공하고 있다. 2018 년 이후 모집한 1~6기 996 명 중 1~4기 454명이 최종 수료했다. 이와 함께 스마트팜 청년창업 보육센터 수료생을 대상으로 혁신밸리 내 임대형 스마트팜을 제공하고 있지만 수료생 규모에 비해 임대형 스마트팜 부지가 적어 청년들이 창업 준비
[푸드투데이 = 황인선기자] 최근 7년간 온라인 불법 경마 행위 총 620건, 적발 금액은 1조 501억원에 달하는 것으로 나타났다. 국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 국민의힘 최춘식 의원이 한국마사회에서 제출받은 자료를 분석한 결과, 온라인 불법 경마는 2017년과 2018년에 각각 101건, 113건 적발됐으며 2년간 적발 금액만 9892억원에 이른다. 올해의 경우 8월까지 98건이 적발됐으며, 적발 금액은 169억원을 기록했다고 11일 밝혔다. 온라인 불법 경마의 경우 마사회가 신고ㆍ제보를 받으면 현장 주변을 탐색하고, 이후 경찰과 합동으로 현장을 단속해 적발하는 방식이다. 최춘식 의원은 “온라인 불법 도박은 사회에 심각한 악영향을 미치고 가정까지 파괴하고 있어 반드시 차단해야 한다”며, “마사회 등 관계기관은 집중 단속에 나서야 한다”고 밝혔다.
[푸드투데이 = 황인선기자] 윤석열 정부가 보급에 박차를 가하고 있는 분질미(이하 가루쌀)가 각종 우려에도 불구하고 검증된 성과 없이 무리하게 추진되고 있다는 지적이 제기됐다. 국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 더불어민주당 신정훈 의원(나주화순)은 농림축산식품부로부터 제출받은 자료를 분석한 결과, 가루쌀 로드맵이 수시로 바뀌어 정책 신뢰도가 떨어지고 농가에 혼선을 초래하고 있다고 11일 밝혔다. 신 의원에 따르면 정부는 작년 9월에는 2024년 재배면적을 약 5천ha, 목표 생산량은 2만 5천톤으로 자료를 제출했으나 몇 개월 뒤에는 목표치를 1만ha, 5만톤으로 두 배 상향했다. 이후 2026년까지 20만톤을 생산하겠다는 밝혔다. 한편 올해 정부 예산안에 가루쌀 시장 조성을 위한 ‘제품개발 지원’ 예산이 편성돼 총 15개 업체에 24억원을 지원했다 . 지원업체 중엔 농심 (1억 2800만원), 삼양식품(8000만원), 하림산업(8671만원), SPC 삼립(1억 4472만원), 해태제과식품(1억 6000만원), 풀무원(1억 6000만원) 등 대기업과 농협경제지주(1억 6000만원)가 포함돼 있었다. 그러나 현재 제품을 출시한 곳은 15곳 중 6곳(40%)에
[푸드투데이 = 황인선기자] 농림축산식품부가 썬키스트나 돌, 제스프리 등 다국적 과실 브랜드와 경쟁할 수 있는 국내 과실 브랜드를 육성하기 위해 ‘썬플러스'를 만들었지만 약 2000만원을 투자한 ‘썬플러스'의 브랜드 홍보 영상의 유튜브 조회수는 70회에 불과했고 '올해의 브랜드 대상' 수상을 위해 매년 약 1000만원을 사용하는 등 예산 낭비가 심각한 것으로 확인됐다. 국회 농림축산식품해양수산위원회 김승남 의원(전남 고흥 · 보성 · 장흥 · 강진)이 농림축산식품부 ‘과실브랜드 육성사업’ 의 홍보물 제작 성과를 분석한 결과, 농식품부가 1969만 2000원을 투자해 제작한 15초 분량의 ‘2023년 썬플러스 홍보 영상'의 유튜브 조회수는 2023년 7월 26일 기준 고작 70회에 불과 했다. 또 농식품부와 한국과수농협연합회는 전국 공동브랜드 육상사업 추진실적 중 하나로 한국소비자포럼이 선정한 ‘올해의 브랜드 대상'을 2017년부터 2022년까지 6년 연속으로 수상한 것을 꼽았으나 김승남 의원실이 과실브랜드 육성사업 홍보 예산 세부 집행 내역을 확인한 결과, 한국과수농협연합회는 ‘올해의 브랜드 대상'을 받고자 매년 990만 원씩 6년간 총 5940만 원을 한국
[푸드투데이 = 황인선기자] 기후위기 속에서 매년 자연재해로 인한 농작물 피해가 심각한 수준에 이르고 있고 이런 시대적 위기에 걸맞는 농작물 재해대책을 새롭게 수립해야 한다는 지적이 제기됐다. 11일 국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 더불어민주당 이원택 의원(전북 김제시 · 부안군)이 농림축산식품부로부터 제출받은 2023 년 국정감사 자료에 따르면 최근 5년간(17-21년)자연재해에 따른 농경지 · 농작물 피해 규모가 농경지 76,000ha( 피해액 897 억 ), 비닐하우스 피해 334억, 농작물 피해 2,878만ha, 가축 피해 150만마리에 이르는 것으로 드러났다. 올해도 지난 1월 한파와 대설피해, 봄철의 이상저온과 지난 6-7월 호우 · 태풍 등 6차례의 자연재해로 13만 4000ha의 농작물이 피해를 입었고 비닐하우스 등 농업시설과 농경지 침수, 가축 폐사 등이 잇따랐다. 이처럼 자연재해에 따른 농경지 · 농작물 피해가 잇따르고 있는데도 농작물 재해복구비 단가는 물가상승률을 반영하지 못하고 있고 대파대 등 보조율도 30년이 넘도록 개정되지 않고 있어 농가에 실질적인 도움이 되지 못하고 있는 실정이다. 또한 현재 농어업재해대책법상 정부 지원의 범위
[푸드투데이 = 황인선기자] 국회 농해수위 안호영 의원(전북 완주·진안·무주·장수군, 재선)은 11일 농림축산식품부 국정감사에서 '농가 소득안전망 구축 방안 마련에 중점을 둘 것이라고 각오를 밝혔다. 안 의원은 “현재 우리 농업 현실은 풍년이 들어도, 수확량이 감소해도 걱정해야 하는 마치 우산장수와 소금장수 아들을 둔 어머니 심정”이라며 “풍년이 들면 농산물 가격이 떨어지고, 수확량이 감소하면 윤석열 정부가 외국산 농축수산물을 무차별적으로 수입하고 있어 농민들 속이 타들어가고 있다”고 비판했다. 윤석열 정부가 출범한 지난해 농업소득은 949만원으로 10년 만에 1000만원 미만으로 떨어졌고, 농업소득률은 27%로 통계 작성 이래 최저치를 나타냈다. 안호영 의원은 “농가 소득지표가 최악이 된 것은 윤석열 정부의 농업·농촌·농민을 포기하는 ’3포 정책‘”때문이라며 “윤석열 정부가 물가 잡는다고 하더니 물가는 못 잡고 농가소득만 잡고 있다”고 강력하게 비판했다. 아울러 “올해 국정감사는 윤석열 정부의 3포 정책에 맞서 농가소득 안전망 구축을 위한 대안을 마련할 것이다”며 “윤석열 정부의 무능·무대책·무책임한 실정을 바로잡고 민생 대책을 마련하고 농업·농촌·농민을
[푸드투데이 = 황인선기자] 부산항에 입항한 일본 활어차 중 방사능 검사울은 고작 23%에 불과한 것으로 확인됐다. 11일 국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 더불어민주당 윤재갑 국회의원(해남 · 완도 · 진도)이 부산항만공사로부터 제출받은 자료에 따르면 최근 5년간 부산항에 입항한 일본 활어차 중 2,893대(23%)만 해수 방사능 검사를 받은 것 으로 나타났다. 일본산 멍게와 가리비 등을 실은 일본 활어차가 매년 부산항을 통해 국내로 꾸준히 입항하고 있다. 이에 부산항만공사는 지난 2021년부터 활어차에 대한 해수 방사능 검사 후 해수를 처리할 수 있도록 하는 시설을 설치 · 운영하고 있다. 그러나 최근 5년간 부산항에 입항한 활어차 12,278 대 중 2,893 대 (23%) 만 방사능 검사를 받았고 후쿠시마 오염수 방류 이후 입항한 일본 활어차 43대 중 7대(16%)만 방사능 검사를 받고 해수를 처리한 것으 로 나타났다. 부산항만공사가 시설은 만들었지만 일본 활어차의 해수 방사능 검사와 해수처리시설 이용을 강제할 수 있는 법적 근거나 처벌 규정 이 없어 일본 활어차 운전자는 대당 20분이 걸리는 검사를 굳이 기다려서 받지 않고 있는 상황이다. 게다가
[푸드투데이 = 황인선기자] 지난 3월 치러진 제3회 전국 농협·수협·산림조합 선거를 통해 당선된 1338명 가운데 98명(7.3%)이 불법 선거로 재판에 넘겨진 상태인 것으로 확인됐다. 10일 국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 홍문표 국민의힘 의원실이 3대 조합으로부터 받은 자료에 따르면, 제3회 동시 조합장 선거에서 당선된 농협 조합장 1106명 가운데 81명이 위탁선거법 위반 혐의로 기소된 것으로 확인됐다. 수협은 당선이 90명 가운데 13명이 기소됐고, 산림조합에서는 142명 가운데 4명이 재판에 넘겨졌다. 특히 기소된 농협 조합장 가운데 5명은 혐의가 중한 관계로 형사 구속까지 면치 못했다. 각종 금권 선거와 조작 선거 문제를 씻어내고자 지난 2015년부터 선거관리위원회가 조합장 선거를 위탁받아 관리하고 있지만, 불법 선거 문제가 여전히 반복되고 있는 것이다. 농협의 한 조합장은 불법선거운동 혐의와 노동조합법 위반죄로 기소되었을 때에도 4200만원의 법률 비용을 농협 돈으로 지출 했던 것으로 확인됐다. 지난 2015년 1회 선거부터 기준으로 하면, 총 3320명의 당선인 가운데 312명이 기소돼 전체의 10%에 육박한다. 구속도 28명에 달했음.
[푸드투데이 = 황인선기자] 국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 더불어민주당 윤준병 의원(전북 정읍시·고창군)이 2024년 농산물 수출물류비 지원 전면 폐지를 앞두고 정부에 실효성 있는 대책 마련을 촉구했다. 10일 윤 의원이 농림축산식품부로부터 제출받은 ‘농산물 수출업체에 대한 물류비 지원내역(2018~2022년)’에 따르면 정부가 농식품 수출업계에 지원한 물류비는 연평균 약 330억원 규모다. 그러나 2015년 세계무역기구(WTO) 도하개발아젠다(DDA) 농업협상에서 2024년부터는 수출물류비 전면 지원 폐지를 적용하기로 결정함에 따라 내년부터 농가들은 수출물류비 지원을 받지 못하게 됐다. 국내 수출 농가들이 정부와 지방자치단체를 통해 지원받던 농식품 수출 물류비(항공·선박·포장 등) 지원이 끊기게 되면 타격이 클 수 밖에 없다. 농산물 수출농가 및 업체의 재정적 부담 가중으로 수출 경쟁력이 저하될 수 밖에 없으며, 농산물 특성상 기후 변화 및 농업재해 등 영향으로 농산물 내수가격이 수시로 변동됨에 따라 수출가격 인상에도 영향을 미치게 된다. 또한 우리의 수출품목은 가격 대비 부피가 큰 신선농산물과 소규모 농식품업체 가공품으로 이뤄져 물류비 의존도가 상대
[푸드투데이 = 황인선기자] 국회 보건복지위원회 백종헌 의원(국민의힘, 부산 금정구)이 식약처 마약류통합관리시스템에서 받은 마약류 식욕억제제 현황을 분석한 결과, 시스템 구축 후 지난 5년간 처방건수 3032만건, 처방량은 12억 5697만개인 것으로 나타나 충격을 주고 있다. 더욱이 식약처는 71건에 대해 수사의뢰를 진행했지만 54건(76%)에 대해 결과도 모르는 상태로 드러나 부실한 마약류 관리의 모습을 보여주고 있다. 이는 ‘1일 1회, 4주 이내’라는 마약류 식욕억제제의 일반적 복용법인 점을 감안한다면, 엄청난 수치이다. '마약류 관리에 관한 법률' 제18조 및 제21조에 따라 허가된 향정신성의약품 식욕억제제는 펜터민, 펜디메트라진, 디에틸프로피온(암페프라몬), 마진돌 성분이 있다. 지난 5년간 진료과별 처방건수를 살펴보면 일반의가 1648만건, 내과 450만건, 정신건강의학과 259만건순으로 나타났다. 처방량으로는 일반의 6억 8455만정, 내과 1억 9418만정, 산부인과 9375만정이었다. 부작용 보고사례는 지난 5년간 1282건으로 식약처는 허가제한 해제 이후 제대로 된 대책을 세우지고 관리도 하고 있지 않은 것으로 드러났다. 더욱이 식약처는