국회 복건복지가족위원회 소속 전현희(민주당) 의원은 23일 국회에서 신종플루 백신을 하루 500명씩 단체접종 방안을 전면 재검토해야 한다고 주장했다. 지난 21일 정부는 국산 신종인플루엔자 예방백신을 허가하면서, 유행억제와 감염피해를 최소화하기 위해 대대적인 국가 예방접종을 시행을 발표하고 전 국민의 35% 수준인 1,716만 명을 우선 접종대상으로 선정했다. 또 750만명의 초·중·고등학교 학생들에 대해 공중보건의 1인과 간호사 2인을 포함한 ‘보건소 학교 예방접종팀’이 학교를 직접 방문, 1일 500여명 정도 대상으로 접종을 시행할 계획이다. 이에 전의원은 “공중보건의 1명에 의해 1일 500명의 학생들의 안전을 확보하기 위한 충분한 예진 시간및 설명 등이 불가능하다”고 지적했다. 이어 “안전한 접종을 위해서 단체접종보다는 개인이 의료기관에 방문해 의사로부터 충분한 설명을 듣고 의사의 예진을 통한 접종여부의 판단 하에 투약이 이뤄져야 한다”며 “접종에 대한 충분한 설명과 부작용에 대한 사전 체크, 부모들의 동의를 통한 자기결정권의 보장이 필요하다”고 말했다. 또한 “치메로살(방부제)·스쿠알렌(면역증강제)가 포함된 백신은 10세미만 어린이,
민주노동당 권영길· 곽정숙, 민주당 김춘진 의원은 23일 국회에서 시민단체와 함께 보건복지가족부의 결식 아동 급식 지원 예산 삭감 반발에 대한 기자회견을 열었다. 보건복지가족부는 한시적으로 편성했던 결식 아동 급식 지원 예산 541억 원을 2010년 예산안에서 전액 삭감한 바 있다. 그에 이어 서울·부산·대구·강원·경북 등 광역자치단체 역시 같은 예산을 삭감한 것. 권의원 등은 정부와 광역자치단체의 예산 삭감으로 이번 겨울방학부터 결식 아동 25만 명이 밥을 굶게 됐다고 비판했다. 곽정숙 의원은 "올해에는 총 54만5836명이 급식 지원을 받을 수 있었지만 내년에는 25만 명의 결식 아동에 대한 급식 지원이 끊기게 됐다"며 "급식 예산을 더 늘려도 모자랄 판에 서울과 부산, 대구 등 재정 자립도가 높은 지역에서도 예산을 줄였다"고 말했다. 또한 곽의원은 이어 "서울시의 경우, 강남 도곡동 주민센터 하나 짓는데 855억 원이나 들이면서, 이에 절반도 되지 않는 급식 예산을 줄인다는 것은 도저히 납득할 수 없다"라고 질타했다. 김춘진 의원은 "1조8000억 원만 배정하면 초·중학생의 완전 무상 급식이 가능하고 고등학교 취약 계층의 무
전국 초중고 및 유치원 건물 90%에서 발암물질인 석면이 검출됐다. 23일 민주당 김춘진 의원이 교육과학기술부로부터 제출 받아 4일 공개한 자료에 따르면 전국 1만5,201개(전체 61%) 유치원, 초ㆍ중ㆍ고교, 특수학교 가운데 89.8%인 1만3,656개교에서 석면이 검출됐다고 밝혔다. 김의원은 이번에 석면이 검출된 1만3,656개교 가운데 위험 정도가 가장 높은 '1등급'에 속하는 학교는 초등학교 9곳, 고등학교 9곳, 중학교 6곳, 특수학교 2곳 등 총 26곳으로 지난 7월 발표(22곳) 때보다 4곳 늘어났다고 전했다.
농협 개편안을 놓고 민주당 조배숙 의원이 자기 반성이 부족하다며 질타했다. 조 의원은 농협 개편안의 진짜 문제는 농협의 개혁의지가 분명하지 않은 것이라며, 개편안은 한마디로 농협중앙회의 위상을 그대로 두고 경제사업은 안중에 없이 돈장사만 잘되는 구조로 만들겠다는 것이라고 전했다. 조 의원은 “중앙회 존치에 부정적인 의견이 많지만, 이번 농협의 개편안을 보면 중앙회 자본금이 처음 농협경제연구소안 보다도 오히려 1000억원 많아졌다”고 전했다. 조합출자 증대에 대해서도 지적했다. 조의원은 “개편안에 따르면 전체 필요자본금 23.4조원 중 9.6조원이 부족하다. 이중 3.6조원의 자체조달계획을 보면 이익잉여금 확대와 조합출자 등을 통해 조달한다는 것인데, 이익잉여금을 늘리려면 조합에 대한 배당을 줄일 것이고, 더구나 조합의 출자금 반환권도 없애려는 상황에서 조합출자만 늘리겠다는 것은 조합의 부담만 가중시키는 것”이라고 전했다. 조의원은 “결국 경제사업은 정부 돈 6조원을 받아 지금도 문제가 많은 자회사를 13개에서 23개로 10개나 더 만들겠다는 것이 표면적으로 나온 계획의 전부”라며 “방만한 경영이 지적되고 있는 자회사를 더 많이 만들겠다는 계획보
국내 시도별 친환경 농업 재배면적 불균형이 심한 것으로 드러났다. 23일 열린 종합 국정감사에서 여상규 의원은 전라남도의 경우, 친환경 인증 작물 재배면적이 10만 1000ha로 국내 전체 경지면적 31만 1000ha의 32%에 달해, 친환경 농업 실천 면적이 전국에서 가장 높았지만 경북(7.1%), 경남(6.9%), 강원도(5.9%)의 경우 극히 미흡한 실정이라고 전했다. 여의원은 정부가 지자체에서 친환경 인증 작물 재배면적을 늘릴 수 있도록, 지자체의 관심 유도및 면적이 전국에서 가잔 높은 것으로 나타났다고 전했다. 여의원은 친환경 인증 작물 종류가 편중되어 있는 것도 지적했다. 여의원은 친환경 인증 현황을 보면, 쌀,보리,옥수수 등 곡류가 비중의 전체 절반 (55.2%)를 넘고 있고, 이중 쌀의 비중이 93%로 곡류 중 대부분을 차지하고 있다고 밝혔다. 이 같은 편중현상은 지나친 실적위주로 치우친 나머지 벼 등 특정품목에 위치를 맞춘 것이기 때문이라며, 지역적 특색에 맞는 품목 발굴 및 브랜드 개발에 힘쓸 수 있도록 농식품부에서 적극 지도해야 한다고 질책했다.
농수산식품부 종합국감 농림수산식품부와 농협이 곤혹을 치렀다. 23일 열린 농식품부 종합국정감사에서 여야 의원들은 농림수산식품부 식품관리행정체계와 농협의 부실행정 및 신경분리안에 대해 지적했다. 한나라당 이계진 의원은 수경재배 수삼의 분류에 대해 지적했다. 이의원은 "수경재배로 나온 수삼이 현재 인삼제품으로서 분류되도록 입법예고 되고 있다고 알고 있다”며 “수경재배 수삼이 그대로 인삼 식품으로 인정된다면 인삼농가들에게 상당히 불리한 결과가 될 것이니 수경재배 수삼을 쌈 채소로 분류하라"고 촉구했다. 민주당 김우남 의원은 최원병 농협회장의 수급과 인력 고용에 대해 질의했다. 김의원은 최회장의 비서 인력이 장관은 5명인데 비해 두 배가 넘는다며, 인건비 집행에 대해 의구심을 드러냈다. 또한 상근직 임원들이 성과급을 받지않는데 비상근 회장이 성과급을 받고 있다며 이에 대해서도 해명이 있어야 할 것이라고 지적했다. 한나라당 김학용 의원은 식품안전 행정체계 일원화에 대해서도 다시 한번 촉구했다. 깨랑 참기름 같은 경우, 유통단계 별로 식품체계 일원화가 안되고 있다고 지적했다. 생산부터 도매시장까지는 농식품부에서 책임지고, 도매
한국식품연구원이 연구사업 졸속 운영과 장수식품 산업 전략 부재로 여야 의원들의 질타를 받았다. 22일 국회에서 열린 국회 지식경제위원회에서는 한국식품연구원에 대한 국정감사가 열렸다. 이날 국정감사에서는 한식세계화 진행사항과 장수식품 산업 현황에 대한 질의가 주로 이어졌다. 한나라당 김정훈 의원은 "현재 전통식품 세계화 11개 연구 사업에 약 88억 원이 투입됐지만 이 중 상품화되거나 판매실적을 낸 사업은 9개로 판매실적 대비 약 41.3%에 불과하다"며 "이는 매우 저조한 실적"이라고 밝혔다. 김 의원은 “ 이를 해결하기 위해 먼저 국가차원 연구개발 투자가 선행돼야 하며 장기적인 관점에서 체계적이고 종합적인 연구 수행을 전담할 수 있도록 한식연 산하에 가칭 한국전통식품연구센터의 설치가 필요하다”고 지적했다. 한나라당 이명규 의원은 “한국식품연구원의 총 연구비 125억 원 가운데 한식 세계화 연구비는 2.27% (2억 8000만원)에 불과하다”며 “한식 세계화 연구비를 10%까지 올려야 한다”고 주장했다. 이 의원은 “일본의 초밥, 중국의 만두, 이탈리아의 파스타같이 편의성이 높은 대표음식이 나와야 한다”며 “국내 항공사들이 비빔밥
국회 농림수산식품위원회의 21일 농림수산식품부에 대한 국정감사에서 국내 불량 고추 수입 실태에 대해 농식품부가 방관하고 있다는 지적이 나왔다. 한나라당 김성수 의원은 “현재 고추의 자급자족량은 60%로서 많은 양을 외국의 수입에 의존하고 있는데 이들 수입 고추 위생 환경이 매우 불량하다”고 말했다. 김 의원은 중국산 고추의 90% 이상이 유통되는 중국 교주지방에 가 본 결과 고춧가루에 는 실, 비닐 등이 검출 되었고 냉동고추의 경우 해동 과정에서 곰팡이가 스는 등 비위생적이라고 전했다.
공정거래위원회가 공정거래 관련법을 상습적으로 위반하는 대형마트를 솜방망이 처벌하는데 그치고 있다는 주장이 제기됐다. 22일 국회 정무위원회 유원일(창조한국당) 의원실에 따르면 2000년부터 올해 8월까지 공정위가 이마트, 홈플러스, 롯데마트 등 대형마트 상위 3사의 법 위반 행위에 30건의 조치를 취했다. 이중 경고가 14건, 시정명령이 12건이고 과징금 부과는 4건에 그쳤다. 유 의원은 "대형마트들이 공정거래법을 상습적으로 위반하고 있지만, 공정위는 경고, 시정명령 등의 경미한 처벌과 과징금 감면조치를 하고 있다"고 밝혔다. 공정위는 2005년에 이마트에 부당반품, 부당 표시ㆍ광고 등 불공정거래행위로 시정명령과 2억2천만 원의 과징금을 부과했다. 작년에 이마트가 같은 이유로 다시 적발됐지만, 공정위는 과징금은 부과하지 않고 시정명령만 내렸다. 홈플러스도 2005년 부당 계약변경 행위로 공정위로부터 1억2000만 원의 과징금을 부과받았지만 같은 행위로 2007년 또 적발됐다. 롯데마트 역시 2004년, 2005년 두 차례 '판촉사원 서면체결의무 위반'으로 적발됐지만 모두 시정명령에 그쳤다. 유
농식품부 실무관계자 준비 부족에 이낙연 농림수산식품위원장이 한마디 쓴소리를 했다. 21일 국회에서 열린 농림수산식품부 두 번째 국정감사에서 한나라 당 강석호 의원은 버섯 종균 불법 유통에 대한 실태를 질의하는 과정에서 김창현 국립종자원장에게 버섯 종균 관리 방침에 대한 사항을 질문했지만, 김창현 원장이 제대로 대답을 하지 못한 것. 강의원은 “1년이나 근무 했으면서, 기본적인 방침을 파악 못하고 있는 것은 문제가 있다”고 꼬집었다. 이에 대해 이낙연 위원장은 “국정감사장에 나올 때는 하다 못해 벼락치기 공부라도 하고 나와야 할 것”이라고 전했다.